फेरीवाल्यांना रहिवाशी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

फ्लोरा फाऊंटन येथे असलेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवरून उच्च न्यायालयाने अनधिकृत फेरीवाल्यांबाबत स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

मुंबई : राज्यात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी अधिवासाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का, अशी विचारणा सरकारकडे करत उच्च न्यायालयाने अन्य राज्यांत फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी अधिवासाच्या प्रमाणपत्राची अट आहे की नाही, याची पडताळणी करून माहिती देण्याचे निर्देश दिले. तशी अट असल्यास महाराष्ट्रात तसे धोरण आणण्याचे निर्देश सरकारला देऊ, असे न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली आहे.

फ्लोरा फाऊंटन येथे असलेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवरून उच्च न्यायालयाने अनधिकृत फेरीवाल्यांबाबत स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी होती. यामध्ये पात्र फेरीवाल्यांनीही मध्यस्थी याचिका दाखल केली आहे.

शुक्रवारच्या सुनावणीत महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील केविक सेटलवाड यांनी खंडपीठाला सांगितले की, शहर फेरीवाल्या समित्यांची निवडणूक न होऊ शकल्याने फेरीवाल्यांचा प्रश्न सुटला नाही. निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

केवळ २२ हजार फेरीवाले पात्र

फेरीवाल्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि गायत्री सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २०१४ मध्ये ९९ हजार फेरीवाले मतदानासाठी पात्र ठरविले होते. आता केवळ २२ हजार फेरीवाले पात्र ठरविले आहेत.

मतदारांची आकडेवारी इतकी कमी का झाली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर कमी झालेले मतदार पालिकेच्या निकषांत बसत नाही. 

या व्यवसायाशिवाय त्यांच्याकडे उदरनिर्वाहासाठी अन्य कोणता व्यवसाय उपलब्ध आहे का? त्यांच्याकडे राज्याचे अधिवासाचे प्रमाणपत्र आहे का? असे काही निकष होते. त्या निकषांत २२ हजार जण बसल्याने त्यांनाच मतदानाचा अधिकार दिल्याचे सेटलवाड यांनी सांगितले.

कोणीही यावे आणि फेरीवाल्यांचा व्यवसाय करावा, हे चालणार नाही. इतर राज्यांमध्ये अधिवासाची अट असेल तर महाराष्ट्रात का नको? अधिवासाची अट महाराष्ट्रात नसेल तर आम्ही तसे धोरण आणण्याचे निर्देश सरकारला देऊ; पण त्यापूर्वी अन्य राज्यांत अशी अट आहे का ? याची माहिती सादर करा. -उच्च न्यायालय