मुंबई : राज्यात कोणतीही भरती प्रक्रिया राबवायची असल्यास त्यासाठी आधी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र सद्य:स्थितीत मंत्रिमंडळाचा विस्तारच झालेला नसताना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून राज्यात १२ सहसंचालकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी मिळत नसल्याने या विभागाचे कामकाज प्रभावित होत असल्याची टीका आधीपासून होत आहे. यातच तात्पुरते खातेवाटप जाहीर झाले असले तरी मर्जीतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्यासाठी या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा घाट घातला असल्याची चर्चा याच विभागात दबक्या आवाजात सुरू आहे.
सद्य:स्थितीत शासनचालकांचे नियुक्तीसाठी कोणत्याही प्रकारचे सेवानियम अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून राज्यातील विविध विभागांत या पदावरील नियुक्तीसाठी गठित केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार शासकीय संस्था आणि महाविद्यालयांत शिक्षक संवर्गातील सहयोगी प्राध्यापकांचीच तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात येत होती. शिवाय त्याला वेळोवेळी मुदतवाढही देण्यात येत होती. त्यानंतर १८ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे शासनचालक पदाच्या नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवाराची शिफारस करण्यासाठी निवड समिती गठित करण्यात आली.
दरम्यान, या पदांसाठी सेवाप्रवेशाचे नियम तयार होऊन लोकसेवा आयोगामार्फत उमेदवारांची शिफारस या समितीला करण्यात येणार होती. त्यानुसार समितीने ७ डिसेंबर रोजी या पदासाठी मुलाखती घेऊन पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या शिफारशी केल्या आणि त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र या नियुक्त्या सद्य:स्थितीत तात्पुरत्या स्वरूपात असणार असून मर्जीतील अधिकाºयांची वर्णी या पदासाठी लागावी आणि नंतर ती कायम राहावी यासाठी खटाटोप केला गेल्याचे काही पात्र अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना उच्च शिक्षण विभागाने १८ नोव्हेंबरला पदासाठी जाहिरात काढली व २२ नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारांना अर्ज करण्याची अट घालण्यात आली होती. या मुलाखती ७ डिसेंबरला झाल्या असून १२ डिसेंबर रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे खातेवाटप जाहीर झाल्याने या नियुक्त्यांना तात्पुरत्या मंत्र्यांचीही मान्यता आहे की नाही, हा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.
कारभार रामभरोसे चालण्याची भीती
नियुक्ती करण्यात आलेल्या १२ सहसंचालकांची नियुक्ती ही जळगाव, अमरावती, पुणे, पनवेल, मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, नांदेड, सोलापूर, औरंगाबाद आणि शिक्षण शुल्क समितीवर करण्यात आली आहे. आतापर्यंत तात्पुरत्या सहसंचालकांवरच हाकला जाणारा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा कारभार आताही रामभरोसेच चालणार, अशी भीती यानिमित्ताने याच विभागात दबक्या आवाजात सुरू आहे.