Nitesh Rane And Pravin Darekar Meeting News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत आणि हरित पर्यावरणासाठी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया परिसरातील डिझेलवर चालणाऱ्या बोटींचे टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक बोटींमध्ये रूपांतर करून यासाठी बोट धारकांना मुंबई बँकेमार्फत आर्थिक सहाय्य आणि विशेष कर्ज योजना उपलब्ध करून देण्याबाबत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश यांची मुंबई बँक अध्यक्ष तथा विधानपरिषद गटनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासमवेत बैठक पार पडली.
सध्या गेटवे परिसरात ९७ लायसन्सधारक लाकडी बोटी कार्यरत असून या बोटी डिझेलवर चालत असल्याने बोट मालकांना दरमहा सुमारे १ लाख रुपयांपर्यंत इंधन खर्च करावा लागतो. पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना देणे तसेच बोट मालकांचा खर्च कमी करणे या उद्देशाने प्रवासी व मच्छिमारी बोटींचे इलेक्ट्रिक बोटींमध्ये रूपांतर करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी सांगितले.
अनुदानांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होईल
इलेक्ट्रिक बोटींची किंमत अंदाजे २.५ कोटी ते ६ कोटी रुपयांपर्यंत असल्याने मत्स्य संस्था, खासगी बोट मालक, वैयक्तिक लाभार्थी आणि असोसिएशन यांच्यासाठी कमी व्याजदरातील विशेष कर्ज योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई बँकेने स्वतंत्र धोरण तयार करावे, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. तसेच व्यक्तींना सहकारी संस्थांचे सभासद करून घेणे किंवा स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास शासनाच्या विविध योजना आणि अनुदानांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
सुरुवातीच्या टप्प्यात २५ लाभार्थ्यांना प्राधान्य
या उपक्रमाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात २५ लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यापैकी पहिल्या ५ जणांना प्रायोगिक तत्त्वावर इलेक्ट्रिक बोटी उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच मुंबई बँकेने इलेक्ट्रिक बोटिंसाठी विशेष पॉलिसी तयार करून ती आगामी संचालक मंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करावी, असे निर्देश मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
दरम्यान, मुंबईचा मूळ निवासी असलेल्या कोळी बांधवाला आधुनिक करताना हरित पर्यावरण, इंधन बचत आणि आधुनिक जलपर्यटनाला चालना देणारा हा उपक्रम मुंबईसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
Web Summary : Mumbai's Gateway of India diesel boats will transition to electric power. The government, with Mumbai Bank, will offer financial aid to boat owners. This promotes eco-tourism, reduces fuel costs for owners, and aligns with green initiatives. A pilot program prioritizes 25 beneficiaries.
Web Summary : मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की डीजल नावें इलेक्ट्रिक में बदलेंगी। सरकार मुंबई बैंक के साथ मिलकर नाव मालिकों को वित्तीय सहायता देगी। इससे पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, मालिकों के लिए ईंधन की लागत कम होगी और हरित पहल के साथ संरेखण होगा। एक पायलट कार्यक्रम में 25 लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।