२०४७ पर्यंतचा विकासाचा रोडमॅप, व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा मंजूर, CM फडणवीस स्वतः घेणार आढावा

यापुढे व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार राज्यात होणार निधीचे वाटप

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला असून त्यासाठीच्या व्हिजन डॉक्युमेंटच्या मसुद्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर ते लागू होईल आणि त्यानुसारच विविध विभागांसाठीची आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.

अनुसूचित जाती, जमातींसाठी संवैधानिक चौकटीनुसार जो निधी खर्च करणे अनिवार्य असते त्यावर कोणतीही गदा येणार नाही. मात्र, विकासाच्या परंपरागत संकल्पनांना मूठमाती देत जगाशी स्पर्धा करू शकतील व भारताच्या विकासात मोलाच्या ठरतील, अशा संकल्पनांना मूर्त रूप दिले जाणार आहे.  त्यासाठी विविध विभागांना निधी दिला जाईल. याच्या अंमलबजावणीसाठी  मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे. 

बैठकीला मंत्री पंकजा मुंडे, दादा भुसे, मंगलप्रभात लोढा, शिवेंद्रराजे भोसले, नितेश राणे, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनीषा म्हैसकर, ओ. पी गुप्ता, असीम कुमार गुप्ता, संजय सेठी, अपर सचिव विकासचंद्र रस्तोगी उपस्थित होते.

तीन टप्प्यांचा रोडमॅप

हा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. या मसुद्यात २०२९, २०३५ आणि २०४७ पर्यंत अशा तीन टप्प्यांतील विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय गाठण्याचा ‘रोडमॅप’ दिला आहे.  विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्ताऐवज असून भविष्यात कुठलीही योजना, धोरणे बनविताना याचा उपयोग झाला पाहिजे. हे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ महाराष्ट्राला जगासोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवेल.

‘विकसित महाराष्ट्रा’साठी नागरिकांचा प्रतिसाद

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या मसुद्यात नेमके काय असले पाहिजे यासाठी नागरिकांच्या सूचना राज्य सरकारने मागिवल्या, त्यासाठी सर्वेक्षण केले. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्वेक्षणांमध्ये ११ लाख नागरिकांनी सहभाग देत सूचना केल्या. त्यापैकी ४० टक्के सूचना या राज्याच्या व्यापक हितासाठी काय करायला हवे यासंबंधीच्या होत्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ या  स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात संपूर्णपणे विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र कुठेही मागे पडणार नसून महाराष्ट्राचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ त्यासाठी निश्चितच साहाय्यकारी ठरेल. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.