वारसाला सदस्यत्व नाकारणे हाऊसिंग सोसायटीला भोवले, नुकसानभरपाई देण्याचा ग्राहक मंचाचा आदेश

आईच्या मृत्यूनंतर तिच्या राहत्या फ्लॅटची अधिकृत वारस असतानाही मुलीला सतत दहा वर्षे त्या फ्लॅटचे सदस्यत्व नाकारणाऱ्या सोसायटीला ग्राहक मंचाने चांगलाच धडा शिकवला आहे.

मुंबई : आईच्या मृत्यूनंतर तिच्या राहत्या फ्लॅटची अधिकृत वारस असतानाही मुलीला सतत दहा वर्षे त्या फ्लॅटचे सदस्यत्व नाकारणाऱ्या सोसायटीला ग्राहक मंचाने चांगलाच धडा शिकवला आहे. ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई उपनगर यांनी अंधेरी (प.) येथील सोसायटीला अर्जदार मुलीला दीड लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. तसेच खटला लढविण्यासाठी आलेला खर्च म्हणून २५ हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला.

अंधेरी (प.) येथील शास्त्री कृपा या सोसायटीमधील ४०६ क्रमांकाचा फ्लॅट अर्जदार सोनाली वसईकर यांच्या आईच्या नावे होता. आईच्या मृत्यूच्या पश्चात त्यांनी या फ्लॅटचे सदस्यत्व मिळविण्याकरिता सोसायटीशी पत्रव्यवहार केला. मात्र, सोसायटीने त्यास नकार दिला. त्यानंतर अर्जदार सोनाली यांनी त्यांच्या आईचे अधिकृत वारस असल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना सदर सदनिकेसंदर्भातील ‘लेटर आॅफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर’ दिले. तरीही सोसायटीने त्यांना सदस्यत्व नाकारले.

त्याविरोधात अर्जदारांनी उपनिबंधक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्याकडे अर्ज केला. २०११मध्ये उपनिबंधकांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या लेटर आॅफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटरचा आधार घेत व दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकून संबंधित फ्लॅटचे सदस्यत्व सोनाली यांना देण्याचा सोसायटीला आदेश दिला.

सोसायटीने आडमुठी भूमिका घेत सोनाली यांना फ्लॅटचे भाग प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. २०१२मध्ये या सोसायटीवर प्रशासक नेमण्यात आला. तरीही सोसायटी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. अखेरीस सोनाली यांनी ग्राहक मंचात धाव घेतली. अर्जदार २००८पासून फ्लॅटच्या देखभाल देयकांपोटी प्रत्येक वेळी ठरावीक रक्कम धनादेशाद्वारे सोसायटीला पाठवितात. काही वेळा सोसायटी ही रक्कम स्वीकारते, तर काही वेळा धनादेश परत पाठविण्यात येतो, असे तक्रारीत म्हटले
आहे.

‘उच्च न्यायालयाने ‘लेटर आॅफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर’ देऊनही व उपनिबंधकांनीही अर्जदाराच्या नावे सदनिका करण्याचे आदेश देऊनही सोसायटीने अर्जदाराला सदस्यत्व देण्यास व भाग प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. अर्जदाराने वेळोवेळी देखभाल देयक धनादेशाद्वारे दिले. मात्र, सोसायटीनेच ते स्वीकारण्यास नकार दिला. या सर्व कारणाने सोसायटीने सेवेत कसूर केली व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

सोसायटीची भूमिका आडमुठी
दरम्यान, अर्जदाराने ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केल्यानंतर सोसायटीने २०१६मध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाद्वारे सोनाली यांना सोसायटीचे सदस्यत्व व भाग प्रमाणपत्र दिले. तब्बल दहा वर्षांनी सोसायटीने त्यांची मागणी मान्य केली. सोसायटीच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे अर्जदाराला मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. त्या त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून सोसायटीने दिड लाख रूपये व ही केस लढविण्यासाठी आलेला खर्च म्हणून २५ हजार रुपये अर्जदाराला द्यावेत, असा आदेश ग्राहक मंचाने सोसायटीला दिला.