CoronaVirus: डॉक्टरांप्रमाणे पोलिसांनाही पीपीई किट दिले जावेत; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

संरक्षणासाठी पुरेशी साधने नाहीत

मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जाहीर केला असताना त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी अहोरात्र राबत आहेत. मात्र, या आजाराशी लढताना त्यांच्या संरक्षणासाठी पुरेशी साधने नाहीत. डॉक्टरांप्रमाणे त्यांनाही पीपीई देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

पोलीसांच्या प्रकृतीविषयक चिंता व्यक्त करत पुण्यातील एका एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पोलिसांना अरिरिक्त जोखीम आणि त्रास भत्ता देण्यात यावा, अशी विनंतीही एनजीओने केली. त्यांना पीपीई पुरविण्यात यावे. त्यात ग्लोव्हज, मास्क आणि सॅनिटायजर्स यांचाही समावेश असावा, अशीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. ही याचिका सतीश गायकवाड, तोसिफ शेख, गणेश गुप्ता, स्वप्नील गिरमे, सूरज जाधव, केदार मिलवाला आणि ब्रजेश कुमार यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली.

शासनाने १ एप्रिल रोजी अधिसूचना काढून प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी पोलीस कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र,या निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली नव्हती. त्यामुळे हा निर्णय बेकायदा आहे, असे याचिककर्त्यांनी म्हटले आहे. घरातले कमावते असल्याने पोलिसांचे वेतन कपात करू नये. कोरोनाची लागण अनेक पोलिसांनाही झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती काळजी घेण्यात यावी, असे विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाने रद्द केली उन्हाळी सुट्टी
कोरोनाच्या संकटामुळे गेले महिनाभर उच्च न्यायालयात केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात येत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने एका महिन्याची उन्हाळी सुट्टी रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. ७ मे ते ७ जून अशी महिनाभर उच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुट्टी आहे. ३ मे रोजी लॉकडाउन हटविण्यात आला तर मुंबई उच्च न्यायालयासह औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठेही नियमित कामकाज करतील. सकाळी ११ ऐवजी सकाळी १०:३० वाजल्यापासून न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल, असे उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जर लॉकडाउन ३ मेनंतरही वाढवण्यात आला, तर न्यायालयाचा कारभार व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चालेल आणि केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.