मुंबई – सध्या संपूर्ण जगासह भारतातही कोरोना व्हायरसशी लढाई सुरु आहे. कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी ३ मे पर्यंत देशव्यापी लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. मात्र या लॉकडाऊनमुळे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अनेक कामकाज ठप्प असल्याने महसूलातही घट झाल्याचं दिसून येतं. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारला पत्र लिहून महाराष्ट्राला आर्थिक पॅकेज द्यावे अशी मागणी केली होती. सामना अग्रलेखातून या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि पंतप्रधान मोदींवर टीकास्त्र सोडण्यात आलं.
लोकच कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत आहे असं मोदींनी सांगितले ते खरे आहे. पण सरकार कोठे आहे? सरकारने काय केले पाहिजे? यावर आता मंथन होणे गरजेचे आहे. हिंदूस्थान संघराज्यातून तयार झाले आहे. प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे अर्थशास्त्र आहे. ते मजबूत करणे ही जबाबदारी पंतप्रधानांची आहे. मोदी यांनी पवारांना गुरु घोषित केलं आहे. पवार फक्त राजकारणातले चाणक्यच नव्हे तर कौटिल्य ही आहेत हे दिसून येते. सत्तेवर असणे व राज्य चालविण्याचा अनुभव असणे वेगळे आहे. नोटबंदी, जीएसटीसारखे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले व अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असा आरोप शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर केला आहे.
त्याला भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मला अर्थसंकल्पातले काहीही कळत नाही अशी जाहीर कबुली दिली असताना मुखपत्रातून मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अर्थशास्त्राचे बाळकडू पाजण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. अर्थकारण महापालिकेच्या टक्केवारी इतके सोपे नसते असं सांगत त्यांनी शिवसेनेच्या मर्मावर बोट ठेवले आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. अनेकदा विरोधकांकडून सत्ताधारी शिवसेनेवर टक्केवारीचा आरोप करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या कामात शिवसेना टक्केवारी घेते, नालेसफाईचा घोटाळा याबाबत विरोधकांनी आरोप लावले होते.
सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणांवर केलेल्या टीकेला भाजपाने हे उत्तर दिले आहे. दरम्यान, काळा पैसा परदेशातून आणायच्या आणाभाका २०१४ च्या निवडणुकीत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्या होत्या. पण त्या आणाभाका भाकड कथा निघाल्याने कोरोनानंतर देशाची अर्थव्यवस्था कसायाने खाटीकखान्यात ढकलेल्या भाकड जनावरासारखी झाली आहे. अशा शब्दात शिवसेनेने केंद्राच्या अर्थविषयक धोरणांची खिल्ली उडवली आहे.