‘कॉपी-पेस्ट’मुळे यंत्रणेची अकार्यक्षमता झाली उघड; आरोपींचे कबुली जबाब एकसारखेच

७/११च्या लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपींचे कबुली जबाब एकसारखेच असल्याने त्यांच्या विश्वासार्हतेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह लावले व ते पुरावे म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला.

मुंबई : कबुली जबाब, आरोपपत्रे ‘कॉपी-पेस्ट’ करण्यावरुन उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा सरकारला आणि पोलिसांना सावधानतेचा इशारा दिला होता. हा ‘कॉपी-पेस्ट’चा ट्रेंड धोकादायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. अखेरीस न्यायालयाची भीती खरी ठरली. ७/११च्या लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपींचे कबुली जबाब एकसारखेच असल्याने त्यांच्या विश्वासार्हतेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह लावले व ते पुरावे म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला. त्याचा फटका  ‘एटीएस’ला बसला. आरोपींनी कबुली जबाब दिला नाही तर एटीएसच्या अधिकाऱ्याने जबरदस्तीने काही कागदपत्रांवर त्यांच्या सह्या घेतल्याचा दावा बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला होता.

विशेष न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या १२ जणांची उच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्दोष सुटका केली. आरोपींच्या कबुली जबाबाचा आधार घेणाऱ्या सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, कबुली जबाब अपूर्ण आहेत. ते सत्य नाहीत.  कारण काही भाग ‘कॉपी-पेस्ट’ करण्यात आला आहे. न्यायालयाने हे पटवून देण्यासाठी निकालपत्रात दोन आरोपींचे एकसारखेच असलेले कबुली जबाब शेजारी-शेजारी मांडले आहेत.

मे आणि जूनमध्ये अशाच पद्धतीने साक्षीदारांच्या कॉपी-पेस्ट जबाबाची दखल घेण्यात आली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारचे या धोक्याकडे लक्ष वेधत आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशी अनेक प्रकरणे आपल्यासमोर आल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. गेल्याच महिन्यात, उच्च न्यायालयाने आणखी एका फौजदारी खटल्यात पोलिसांनी केलेली हीच चूक नजरेस आणत सरकारला ‘कॉपी-पेस्ट’ प्रवृत्तीचा धोका लक्षात घेण्याची सूचना केली होती.  

न्यायालयाने ठेवले वर्मावर बोट
 ७/११ च्या बॉम्बस्फोटप्रकरणी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अनेक आरोपींच्या कबुली जबाबात एकसारखेच प्रश्न आणि उत्तरेही एकसारखीच आहेत. जसे काही ती ‘पेस्ट’च केली आहेत. प्रश्न एकसारखे असू शकतात. परंतु, उत्तरे शब्दश: एकसारखी आहेत आणि हे अशक्य आहे. दोन व्यक्ती एकसारखी उत्तरे देऊ शकतात. मात्र, तेच शब्द वापरणे शक्य नाही. एक घटना दोन लोक वेगळ्या पद्धतीने सांगतील, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

सरकारी वकील आरोपींच्या कबुली जबाबावर अवलंबून होते. मात्र, न्यायालयाने  कबुली जबाब पुरावे म्हणून मान्य करण्यास नकार दिला. ‘आम्ही प्रत्येक कबुली जबाब वाचला. प्रत्येक कबुली जबाबातील बॉम्बस्फोटाशी संबंधित भाग एकसारखाच आहे आणि ते कॉपी केलेले दिसते. हे पाहून आम्हाला धक्का बसला’, असे न्यायालयाने म्हटले.