शासनादेश झुगारून मर्जीतील संस्थांना तब्बल १० कोटींची कंत्राटे! निधीही मंजूर; सरकारी निविदांमध्ये ‘ब्रँडनेम’चा उल्लेख 

मंत्रालयातून संचालित या प्रकरणातील कामे चंद्रपूर जिल्ह्यात व्हावयाची आहेत. कामासाठीच्या निविदा स्वीकारण्यात आल्यात.

गणेश देशमुख -

मुंबई : ‘उत्पादन किंवा तंत्रज्ञान खरेदीत मक्तेदारी नसावी’ आणि ‘स्पर्धात्मक पद्धतीचा अवलंब करावा’, असा स्पष्ट शासनादेश असताना, मर्जीतील संस्थांना कामे देण्यासाठी शासनाच्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शासनादेश झुगारून १० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’च्या हाती लागले आहे. 

मंत्रालयातून संचालित या प्रकरणातील कामे चंद्रपूर जिल्ह्यात व्हावयाची आहेत. कामासाठीच्या निविदा स्वीकारण्यात आल्यात. निधीही मंजूर करण्यात आला. कार्यादेशाची औपचारिकता केवळ बाकी आहे. पाणीपुरवठा योजनांवर जलशुद्धिकरणासाठी इलेक्ट्रो क्लोरीनिरेटर आणि फ्लोराईडबाधित गावांतील हातपंपांवर फ्लोराईड रिमुव्हल संयंत्रे लावण्यासाठीचे हे काम आहे. त्यापोटी ९७ इलेक्ट्रो क्लोनिरेटरसाठी ५ कोटी २४ लाख ९१ हजार ९२० रुपये आणि ३१७ फ्लोराईड रिमुव्हल संयंत्रांसाठी ४ कोटी ७२ लाख ३३ हजार रुपये असे एकूण ९ कोटी ९७ लाख २४ हजार ९२० रुपये चंद्रपूर जिल्हा खनिज विकास निधीतून मंजूर करण्यात आले आहेत.

प्रशासकीय प्रक्रिया शासन निर्णयानुसारच राबविली जाणे आवश्यक आहे. अनियमितता वा उल्लंघन असेल तर दखल 
घेतलीच जाईल.
- प्रवीण पुरी, सहसचिव, पाणीपुरवठा

आक्षेपार्ह काय?
- ‘एचईएस (हेज्) वाॅटर प्रायव्हेट लिमिटेड’, नागपूर या ‘बायो-एफ’ प्रकारातील विशिष्ट यंत्रांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या तीन वितरक कंपन्या असलेल्या ‘हायड्राॅलिक इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, अमरावती’, ‘इस्क्रा इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, अमरावती’ आणि ‘वाॅटर केअर, नागपूर’ यांना कामे मिळावी, या हेतूने २७ जुलै २१ आणि १ ऑक्टोबर २१ रोजी ई-टेंडर काढण्यात आलेत. 
- ई-निविदेत ‘बायो-एफ’ संयंत्राची अट घालण्यात आली आहे. एचईएस (हेज्) कंपनीद्वारे उत्पादित यंत्राच्या नावातच ‘बायोएफ’ असा उल्लेख आहे. त्यामुळे त्यांच्याच तिन्ही कंपन्याच पात्र ठरल्या. इतर तीन कंपन्या आपोआप अपात्र ठरल्या.
- ‘एचईएस’चे संचालक प्रदीप काळेले हे ‘वाॅटर केअर सव्हिर्सेस’ या संस्थेचेही संचालक आहेत. ‘हायड्राॅलिक इंजिनिअरिंग’चे प्रोप्रायटर रोहन भोकरे हे प्रदीप काळेले यांचे लेकजावई आहेत. कंपन्या वेगळ्या असल्या तरी त्यातील व्यक्ती नातेवाईक आहेत.

काय म्हणतो शासनादेश?
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासननिर्णयातील तंत्रज्ञान, द्रावणे, उपकरणे ही राज्यस्तरीय अनुसूचिवर समाविष्ट असली तरी उत्पादन वा तंत्रज्ञान यांच्या खरेदी व्यवहारात उत्पादकांची मक्तेदारी असणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. राज्यस्तरीय अनुसूचीवर अंतर्भूत नसलेल्या परंतु नियमित वापरात असणारी द्रावणे, उपकरणे, तंत्रज्ञान यासंबंधाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्पर्धात्मक पद्धतीचा अवलंब करावा, असे स्पष्ट केलेले आहे तरीही बायोएफ प्रकारातील संयंत्रांची मक्तेदारी असलेल्या आणि स्पर्धाच होऊ नये या दृष्टीने चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने ई-टेंडर काढले आहे.