रहिवाशांच्या परवानगीनेच वाढीव मजल्याचे बांधकाम

पनवेलच्या विकासकाला महारेराचा दणका

मुंबई : इमारतीतल्या घरांचा ताबा देण्यास झालेली दिरंगाई, सोसायटी स्थापनेतील अडथळे, रोखलेली पार्किंगची जागा, रहिवाशांना विश्वासात न घेता वाढीव मजल्याचे बांधकाम करणा-या विकासकाला महारेराने दणका दिला आहे. दोन तृतिअंश रहिवाशांच्या समंतीशिवाय इमारतीत वाढीव बांधकाम करता येणार नाही असे स्पष्ट करतानाच ताबा देण्यास विलंब झालेल्या कालावधीतले व्याज रहिवाशांना द्यावे आणि सोसायटी स्थापनेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश महारेराने दिले आहेत.  

नवीन पनवेल येथे निळकंठ कनस्ट्रक्शन्सच्यावतीने निळकंठ विहार फेज एक चे काम सुरू होते. तीन मजल्याच्या या इमारतीतली काही घरांसाठी २०१७-१८ मध्ये नोंदणी करण्यात आली होती. करारानुसार ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत घरांचा ताबा दिला जाणार होता. मात्र, विकासकाला वापर परवाना नोव्हेंबर,२०१९ मध्ये मिळाला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यांत त्यांना घरांचा ताब्या देण्यात आला. त्यानंतर या जागेवरचा एफएसआय शिल्लक असल्याचे सांगत विकासकाने इमारतीवर चौथ्या मजल्याचे बांधकाम सुरू केले. त्यासाठी आम्हाला विश्वासात घेतले गेले नाही. तसेच, विकासक सोसायटीची स्थापना करण्यास टाळाटाळ करत असून वाहनांच्या पार्किंग जागेचे वाटपही करत नसल्याची रहिवाशांची तक्रार होती.

इमारतीतले रहिवासी सुजय जोशी, वैभव बल्लाळ, दिपेश सिंग आणि निखिल बारे या रहिवाशांनी महारेराकडे दाद मागितली होती. बांधकामाच्या परवानगीचे अधिकार रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सिडको (नैना) कडे आल्यामुळे वापर परवाना मिळण्यास विलंब झाला. नियमाप्रमाणे मंजूर झालेले वाढिव बांधकाम करण्यापासून रहिवासी आम्हाला रोखू शकत नाहीत. तसेच, सोसायटी स्थापनेच्या प्रक्रियेत इमारतीतले तक्रारदारच अडथळे निर्माण करत असल्याचाही दावा विकासकांच्यावतीने सुनावणीदरम्यान करण्यात आला होता. मात्र, महारेराचे सदस्य विजय सतबिर सिंग यांनी ते दावे फेटाळून लावत रहिवाशांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.  

 

महारेराने दिलेले आदेश

-    रेरा कायद्यातील कलम १४ अन्वये इमारतीच्या मंजूर आराखड्यात कोणताही बदल करण्यासाठी किंवा वाढीव बांधकाम करण्यासाठी तिथल्या दोन तृतिअंश गृह खरेदीदारांची मान्यता क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे निळकंठ डेव्हलपर्सलाही तशी परवानगी घ्यावी लागेल.

-    करारानुसार घराचा ताबा देण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे घरासाठी भरलेल्या रकमेवर एप्रिल ते नोव्हेंबर, २०१९ या महिन्यांचे व्याज विकासकाने अदा करावे.

-     पुढील तीन महिन्यांत सोसायटीची स्थापना करून जागेचा कन्व्हेन्सही विकासकाने करून द्यावा.

-    कव्हर पार्किंगशिवाय वाहनांसाठी कुठलीही जागा विकासकाला विकता येणार नाही. त्यासाठी रोखीने व्यवहार करू नये.