“नव्या कायद्याची गरज का? जनतेच्या मनातील संभ्रम...”; जनसुरक्षा विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध

Congress News: अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील ७२ टक्के नक्षलवाद संपवला असे जे जाहीरपणे सांगितले, ते कोणत्या कायद्याने संपवले, असा सवाल काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे.

Congress News: जनसुरक्षा विधेयकावर १२ हजारांपेक्षा जास्त व्यक्ती व संघटनांनी सुचना आणि आक्षेप नोंदवलेले आहेत, त्याची जनसुनावणी घेतलेली नाही. संयुक्त समितीत आमदारांचे म्हणणे ऐकूण घेतले पण लोकांच्या मनात या विधेयकावर अनेक शंका आहेत त्या दुर करण्याची गरज आहे. देशात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी सक्षम असताना नव्या कायद्याची गरजच काय, असा प्रश्न विचारून या विधेयकाला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. सरकारने जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करून नव्याने विधेयक आणावे, अशी मागणी विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी केली आहे.

विधान परिषेदत महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ च्या चर्चेत भाग घेत अभिजित वंजारी म्हणाले की, नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे सरकारने सांगितले पण या विधेयकाच्या शिर्षकात तसा उल्लेख केलेला नाही. शहरी नक्षलवादाचा उल्लेख वारंवार केला गेला पण या विधेयकसाठीच्या संयुक्त निवड समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका बैठकीत तर तसा शब्दच या विधेयकात नाही असे सांगितले होते. नक्षलवाद संपुष्टात आणणे हाच या विधेयकाचा उद्देश असेल तर मग केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तर महाराष्ट्रातील ७२ टक्के नक्षलवाद संपवला असे जे जाहिरपणे सांगितले तो कोणत्या कायद्याने संपवला. म्हणजे नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी आपल्याकडे कायदे आहेत, असे अभिजित वंजारी म्हणाले.

देशात टाडा, पोटा सारखे कठोर कायदे होते पण त्याचा दुरुपयोग केला म्हणून ते बदलावे लागले आणि आता युएपीए, मकोका हे कायदे आहेत. या कायद्याने कठोर शिक्षा करता येते. जनसुरक्षा विधेयकानुसार एखादी संघटना वा व्यक्तीवर कारवाई करण्याची तरतूद समितीला आहे त्यानुसार एखादी संस्था, संस्थेचा सदस्य, संस्थेला देणगी देणारे यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. या कायद्यानुसार दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवता येतो व दोषी ठरल्यास २ ते ७ वर्ष शिक्षा तसेच २ लाख ते ५ लाख रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद यात आहे. मकोका व युएपीए कायद्यात तर यापेक्षा कडक शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे सरकारने या विधेयकावर केलेले निवेदन समाधानकारक नाही. सरकारला त्यांच्या विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी या कायद्याचा वापर करायचा आहे, असेही अभिजित वंजारी यांनी सांगितले.