Mumbai News:मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून अर्थसंकल्प मंजूर न करता, तो सिनेटममध्ये मंजुरीसाठी आणल्याचा आरोप करत गोंधळ घालण्यात आला. युवा सेना आणि बुक्टू प्राध्यापक संघटनेच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करत अर्थसंकल्प परत पाठवण्याची मागणी केली. त्यामुळे काही काळ कामकाज तहकूब करावं लागले. दुसरीकडे, सर्व प्रकिया नियमानुसार पार पडल्या आहेत, असे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
मुंबई विद्यापीठाच्या 2025 च्या अर्थसंकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेत व्यवस्थापन समितीच्या हक्कांची पायमल्ली करण्यात आली. मुंबई विद्यापीठाच्या 2025 च्या अर्थसंकल्पासंदर्भात नियमानुसार व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना अर्थसंकल्पाचा मसुदा किमान सात दिवस आधी प्रदान करणे आवश्यक आहे. यामुळे सदस्यांना मसुद्याचा सखोल अभ्यास करता येतो आणि व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत त्यावर आवश्यक ती चर्चा करता येते, असे या संघटनांचे म्हणणे होते.
विद्यापीठ प्रशासनावर काय केला आरोप?
मात्र, यंदा समितीच्या सदस्यांना अर्थसंकल्पाची प्रत केवळ एक दिवस आधी प्रदान करण्यात आली. परिणामी, अर्थसंकल्पावर कोणतीही सखोल चर्चा होऊ शकली नाही. याशिवाय, आज होणाऱ्या अधिसभेच्या अजेंड्यात अर्थसंकल्पासंदर्भात कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही, असा आरोप युवा सेना आणि बुक्टूच्या सदस्यांनी केला.
राज्यपालांकडे तक्रार करण्याचा इशारा
ही प्रक्रिया व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांच्या अधिकारांचा भंग करणारी असून, विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला बाधा आणणारी आहे. यामुळे युवा सेनेने यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. आम्ही कुलगुरूंकडे निवेदन देऊन हा विषय राज्यपालांपर्यंत पोहोचवण्याचा इशारा या संघटनांनी विद्यापीठ प्रशासनाला दिला.
व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री करता येईल. यासाठी युवा सेनेच्या वतीने आज मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभा हॉलमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात आले.