५ पोलिसांची एसआयटी चौकशी करा; अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे निर्देश

उच्च न्यायालयाने या चकमकीत सहभागी असलेल्या पाच पोलिसांची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने सोमवारी दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरणात राज्य सरकार गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या चकमकीत सहभागी असलेल्या पाच पोलिसांची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने सोमवारी दिले.

‘चौकशी अहवाल वाचल्यानंतर, आम्हाला खात्री झाली आहे की, या चकमकीची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. अक्षय शिंदेच्या पालकांच्या अनुपस्थित प्रकरण बंद करणे सोपे झाले असते. मात्र राज्य सरकारच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या उदासीनतेमुळे त्यांना असहाय केले आहे. न्यायालयाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. राज्य सरकारचे अशा प्रकारचे वर्तन नागरिकांचा विश्वास डळमळीत करते. मात्र यावर आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही’, असे न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ललिता कुमारी या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे आणि प्रकरण निष्कर्षापर्यंत पोहोचवणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.

प्रकरण काय?
बदलापूर शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या अक्षय शिंदे याची बनावट चकमकीत हत्या करण्यात आली, या त्याच्या वडिलांच्या आरोपात तथ्य आहे, असे दंडाधिकारी अहवालात म्हटले आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे गुन्हा दाखल करण्याबाबत विचारणा केली होती. 

उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे 

तपास करण्यास नकार दिल्याने गुन्हेगार शिक्षा न होता सुटतील.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. कारण अक्षय शिंदेचा मृत्यू पोलिस कोठडीत असताना पोलिस अधिकाऱ्याने केलेल्या गोळीबाराने झाला आहे, हे निर्विवाद आहे.
गुन्ह्याचा तपास करण्यास नकार दिल्याने  कायद्याचे राज्य कमकुवत करते आणि न्यायावरील जनतेचा विश्वास कमी करते.
ज्या प्रकरणात प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा झाल्याचे उघड झाले आहे, त्याला तार्किक निष्कर्षांपर्यंत नेण्यात येईल, याची खात्री करा. 
आम्ही विलंब केला तर न्याय करण्यात अपयश आल्यासारखे होईल. त्यामुळे आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. म्हणून एसआयटीशिवाय पर्याय नाही.
फक्त तक्रारदार समाजातील गरीब वर्गातून आला आहे म्हणून राज्य सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही. 
फौजदारी न्यायव्यवस्था तेव्हाच विश्वासार्हता प्राप्त करेल जेव्हा नागरिकांना खात्री पटेल की न्याय हा सत्याच्या पायावर आधारित आहे.

लख्मी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी
न्यायालयाने मुंबईचे सहपोलिस आयुक्त लख्मी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. एसआयटी स्थापन करण्यासाठी गौतम यांना  त्यांच्या पसंतीचे अधिकारी निवडण्याचे स्वातंत्र्य न्यायालयाने दिले आणि या पथकाचे नेतृत्व डीसीपी करतील, असे स्पष्ट केले.  राज्य सीआयडीला सर्व कागदपत्रे दोन दिवसांच्या आत एसआयटीकडे सोपविण्याचेही यावेळी निर्देश दिले. 

स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली
याचिकाकर्ते पुढे आले नाहीत तर पोलिसांसह कोणीही फौजदारी कायदा लागू करू शकतो. त्यामुळे न्याय करणाऱ्या व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास कायम राहील. एसआयटी हे प्रकरण निष्कर्षापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकारने या निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली.