वैद्यकीय प्रवेशासाठी कोटा वाढवण्याची मागणी, मुख्यमंत्र्यांचं केंद्राला पत्र 

मराठा विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशावरुन सुप्रीम कोर्टानेही राज्य सरकारला फटकारल्याने राज्य सरकारने केंद्राकडे धाव घेतली आहे.

सोलापूर - मराठा विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशावरुन सुप्रीम कोर्टानेही राज्य सरकारला फटकारल्याने राज्य सरकारने केंद्राकडे धाव घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी कोटा वाढविण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

यावेळी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार न्याय देणार आहे. २०० पैकी १०० विद्यार्थ्यांना मेरिटनुसार ओपन मधून प्रवेश मिळू शकेल. तर उर्वरीत १०० विद्यार्थ्यांसाठी कोटा वाढवून मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारला देतील त्यामुळे सरकार या विद्यर्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे आहे असा विश्वास चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला. 

वैद्यकीय पदव्युत्तर जागांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गवारीत (एसईबीसी) १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यावर्षीपासून करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला होता. वैद्यकीय पदव्युत्तर कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया लागू झाल्यानंतर आरक्षण लागू केल्याचे हायकोर्टाने म्हटलं होतं. 

न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या डेंटलची प्रवेश प्रक्रिया १६ ऑक्टोबर २०१८ तर मेडिकल कोर्सची २ नोव्हेंबरला सुरू झाली. तर राज्य शासनाने १३ नोव्हेंबर २०१८ ला मराठा आरक्षण लागू केले. एसईबीसी कायद्यातील कलम १६ (२) अनुसार सुरू झालेल्या कोर्सेसच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद केले होते. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. नागपूर खंडपीठाचा निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. मात्र राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली  तसेच, सर्व प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आणि आतापर्यंत मराठा अरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा उरल्यास त्या जागांवर सामावून घ्यावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.