ओबीसी बैठकीत खडाजंगी; पवार-भुजबळांमध्ये या मुद्द्यांवर तू तू मै मै

छगन भुजबळांनी मांडली आकडेवारी, अजित पवारांनी मागितले पुरावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुबंई : ओबीसींच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी बोलावलेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात ओबीसींच्या आकडेवारीवरून वाद चव्हाट्यावर आला. भुजबळ यांनी बैठकीत मांडलेल्या आकडेवारीवर आक्षेप घेत अजित पवारांनी याबाबत तुमच्याकडे काय पुरावे आहेत, असा थेट सवाल केल्याने बैठकीतील वातावरण काही काळ तापले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

मंत्रालयात ओबीसी कर्मचारी ८ टक्के असल्याचे सांगत त्याची आकडेवारी भुजबळांनी बैठकीत सादर केली. मात्र ही  आकडेवारी खरी नसून, जास्त कर्मचारी आहेत, असा दावा करत भुजबळांनी याबाबतचे पुरावे दाखवावे, असे आव्हानच अजित पवारांनी दिले. यानंतर पुन्हा दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली.  

सर्व मागण्या मान्य, आंदोलन मागे : तायवाडे
मुंबईत झालेल्या बैठकीत सरकारने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. शनिवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः चंद्रपूरला जाऊन उपोषण सोडवतील. त्यानंतर नागपुरात सुरू असलेले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपोषणही सोडवतील, असे महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले.

तोंडी नव्हे, लेखी आश्वासन द्यावे
नागपूर : राज्य सरकारने तोंडी नव्हे तर लेखी आश्वासन द्यावे, अशी भूमिका सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीने घेतली आहे. सरकारने सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी व सर्व शाखीय कुणबी, ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्याची मागणी कृती समितीने केली होती. ती मान्य न झाल्याने कृती समितीचे प्रतिनिधी बैठकीला गेले नाहीत. त्यामुळे या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देण्यासाठी पुन्हा बैठक बाेलवावी, अशी मागणी समितीचे प्रवक्ते राजेश काकडे यांनी केली.

जुन्या नोंदी असलेल्यांनाच कुणबी दाखले : मुख्यमंत्री
कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. शासन इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे.     - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री.

ओबीसींसाठी चार हजार कोटी रुपयांच्या योजना : फडणवीस
राज्य शासनाच्या माध्यमातून इतर मागास समाजासाठी सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला आहे.  
    - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

भटक्या विमुक्त समाजाला भरघोस निधी : अजित पवार
भटक्या विमुक्त समाजाला आणि त्यातील दुर्लक्षित घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करू. हिवाळी अधिवेशनात सारथी, बार्टी, आदी  महामंडळांना निधी देऊ.     - अजित पवार, उपमुख्यमंत्री