नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं, आदेशाचा अवमान करू नका; मुंबई उच्च न्यायालयाने पिळले कान

Kabutar Khana News: मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पुन्हा एकदा खडेबोल सुनावले. 

Kabutar khana mumbai news: मुंबईतील कबुतरखाने बंद केल्यानंतर हा मुद्दा चिघळला आहे. दादरमधील कबुतरखाना परिसरात पोलीस आणि नागरिकांमध्ये झटापट झाल्याचेही दिसले. त्यामुळे राज्य सरकारनेही मवाळ भूमिका घेत कबुतरांना मर्यादित स्वरुपात खाद्य पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. पण, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवत मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला झटका दिला आहे. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उद्भवत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. कबुतराच्या विष्ठेमुळे दुर्मिळ आजार होत असल्याच्या मुद्द्यानंतर मुंबईतील कबुतरांना खाद्य टाकण्यास आणि कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. पण, त्याला आता विरोध सुरू झाला आहे. 

कबुतराखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम

मुंबई उच्च न्यायालयात कबुतरखान्यांसंदर्भात गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कबुतराखान्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका असल्याचे सांगत कबुतरखाने बंदीचा निर्णय कायम ठेवला. 

न्यायालय म्हणाले, "कबुतरांसाठी पर्यायी जागेचा विचार केला जाऊ शकतो. कबुतरखान्यांच्या आजूबाजूने हजारो लोक येतात जातात. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. या सगळ्या प्रकरणाला कुठलाही वेगळा रंग देण्याची गरज नाही. आमच्यासाठी नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं आहे. कबुतरखान्यांवर बंदीचा आधीचा निर्णय कायम असेल", असे सांगत कबुतरांना खाद्य आणि पाणी देण्याची बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. 

आमच्या निर्णयाचा अवमान करू नका

"वैद्यकीय अहवाल मागवण्यात आला होता. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीच्या अहवालात गंभीर आजाराची लक्षणे दिलेली आहेत. त्याचा विचार करून नागरिकांचे आरोग्य सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय दिला. हाच निर्णय कायम असेल. आमच्या निर्णयाचा अवमान कुणीही करू नये. यावर आक्षेप असेल, तर तुम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकता", असेही न्यायालयाने सुनावले. 

"तज्ज्ञ समिती नेमून सखोल अभ्यास करावा. समितीने नागरिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून अभ्यास करावा. नागरिकांच्या आरोग्याचं रक्षण करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. कबुतरांसाठी पर्यायी जागेचा विचार केला जाऊ शकतो", असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

कबुतरखाने बंद करण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने ते अचानक बंद करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. कबुतरांना मर्यादित खाद्य पुरवठा करण्यात यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानंतर आता न्यायालयाने कबुतरांना खाद्य आणि पाणी देऊ नये असे आदेश दिले आहेत.