मुंबई : कमला मिलमधील आग दुर्घटनेतील12 आरोपींपैकी प्रथमदर्शनी जे मुख्य गुन्हेगार दिसत होते. तेच दोन्ही मिल मालक आरोपमुक्त झाले आहेत. त्यामुळे इतर गुन्हेगारांचे सुटण्याचे मार्ग तर खुले होत नाही ना? पोलीस, महापालिका आणि शासनाने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडल्यास इतर गुन्हेगार सुद्धा असेच आरोपमुक्त होणार का? असे सवाल करीत भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात सरकारने आव्हान द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
आमदार आशिष शेलार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असून त्यात म्हटले आहे की, 29 डिसेंबर 2017 ला कमला मिल कंमाऊड मधील 'वन अबव्ह क्लब' आणि 'मोजोस बिस्ट्रो' यांना आग लागून 14 जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी 12 जणांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हे दाखल केले होते. यातील कंमला मिल कंमाऊडचे मालक रमेश गोवानी व रवी भंडारी यांनी आरोप मुक्तीसाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केले होते. न्यायालयात झालेल्या दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर दोन्ही मालकांचे अर्ज मान्य करीत त्यांना आरोप मुक्त केले.
ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण या घटनेच्या निमित्ताने अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले होते. या कंमाऊडमध्ये एफएसआय घोटाळा झाल्याची शंका आम्ही त्याच वेळेस व्यक्त केली होती चौकशीची मागणी केली, त्यानंतर झालेल्या चौकशीत एफएसआय घोटाळा झाल्याचे समितीने उघड केले होते. त्यामुळे या घटनेबाबत फौजदारी गुन्ह्यांसह एमआरटीपी कायद्यानुसार सुध्दा कारवाई होणे अपेक्षित आहे, असे आशिष शेलार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
याचबरोबर, मिलच्या जागेत झालेली बांधकामे, त्यातून करण्यात आलेला एफएसआयचा गैरवापर व गैरव्यवहार याला जबाबदार मालकच असताना त्यांना आरोपमुक्त करुन क्लिनचीट कशी मिळाली? मूळ मालक सुटले तर मग एफएसआय घोटाळ्याला जबाबदार कोणाला धरणार? हाँटेल मालक सुद्धा अशाच प्रकारे सुटणार नाही कशावरून? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. पोलिसांनी केलेल्या तपासानंतर हे मालक सुटले कसे? सरकारी वकिलांनी याबाबत योग्य बाजू मांडली नाही की काय? याबाबत आपण स्वतः माहिती घ्यावी, अशी विनंती आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
याशिवाय, सरकारने सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक आहे. मालकांना पलायन करता येऊ नये, यासाठी तातडीने सरकारने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकरणी सरकारने तातडीने दखल घ्यावी आणि मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाच्या विरोधात आपील करावे. त्यासाठी चांगल्या वकिलांची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही आशिष शेलार यांनी केली आहे.