संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि विशेष सहाय्याच्या योजनांच्या अनुदानात वाढ, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 7, 2019 16:05 IST2019-08-07T16:03:14+5:302019-08-07T16:05:13+5:30
विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या सामाजिक अर्थसहाय्याच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेसाठी देण्यात येणा-या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि विशेष सहाय्याच्या योजनांच्या अनुदानात वाढ, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई - विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या सामाजिक अर्थसहाय्याच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेसाठी देण्यात येणा-या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सन 2019-20 या वर्षीचा अर्थसंकल्प विधीमंडळाला सादर करताना याबाबत घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्य मंत्रीमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सदर योजनांच्या राज्यातील ३२ लाख लाभार्थ्यांना वाढीव अर्थसहाय्याचा लाभ मिळणार आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये मिळत होते त्यात ४०० रुपयांची वाढ करून हे अर्थसहाय्य आता दरमहा १ हजार रुपये असे करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार यासंबंधीच्या प्रस्तावास आज राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या दोन्ही योजनेत लाभ घेणा-या विधवा लाभार्थ्यांना १ अपत्य असल्यास ११०० व २ अपत्ये असल्यास दरमहा १२०० रुपयांचे वाढीव अर्थसहाय्य मिळेल असेही अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे या लाभार्थ्यांना वाढीव अर्थसहाय्याचा लाभ मिळेल. यामुळे शासनावर वार्षिक १६४७ कोटी रुपयांचा वित्तीय भार पडणार आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या राज्यपुरस्कृत योजनांशिवाय राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना व इतर केंद्र पुरस्कृत विशेष सहाय्य योजनांची ही अंमलबजावणी केली जाते.
विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य दिल्या जाणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या याद्या अचूक करून त्या संगणकीकृत करण्याचे तसेच लाभार्थ्यांना हे अर्थसहाय्य नियमित मिळेल अशी ऑनलाईन व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश आपण दिले आहेत, ती व्यवस्था ही लवकरच होईल असा विश्वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयाच्या माध्यामतुन राज्यातील 32 लाख आर्थिकदृष्टया दुर्बल नागरिकांना मदत होणार असून त्यांच्या चेह-यावर निर्माण होणारा आनंद आपल्यासाठी विशेष महत्वाचा असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.