बुलेट ट्रेनला विरोधी पक्षांचा विरोध; वित्त आयोगासमोर मांडली भूमिका

जीएसटी परिषदेचा होतोय राजकीय गैरवापर; जयंत पाटील यांचा आरोप

मुंबई : राज्याच्या तिजोरीतून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याऐवजी पायाभूत सोयी निर्माण करण्यासाठी निधी द्या, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी वित्त आयोगाकडे केली.
१५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के. सिंग आणि अन्य सदस्यांनी मंगळवारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते तसेच उद्योग क्षेत्रातील लोकांच्या भेटी घेतल्या. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांनी जीएसटी परिषदेचे अध्यक्षपद केंद्रीय वित्त मंत्र्यांकडे ठेवण्याला विरोध केला. परिषदेचा राजकीय हेतूंसाठी वापर होत आहे. निवडणुका आल्या की जीएसटीचे दर कमी करण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे या परिषदेवर अराजकीय लोक असावेत अशी मागणी त्यांनी केली. विदर्भ, मराठवाड्याचा अनुषेश कायम असून त्यासाठी निधी द्यावा, तसेच राज्य कर्जाचा विनियोग तपासणारी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. तर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष डॉ. रत्नाकर महाजन म्हणाले, राज्यात वित्त आयोग नेमण्यात अक्षम्य विलंब झाल्यामुळे राज्याच्या आयोगाकडून शिफारशीच आलेल्या नाहीत. अशावेळी केंदीय वित्त आयोगाकडे अधिकारी आणि मंत्र्यांनी मागण्या करणे घटनाबाह्य आहे. शिवाय, वित्त आयोगाने राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल जाहीर विधाने करणे योग्य नाही.

आज सरकारचे आयोगाकडे सादरीकरण
राज्य सरकार १५ व्या वित्त आयोगापुढे बुधवारी वित्त आयोगापुढे सादरीकरण करणार आहे. मराठवाड्यासाठी २५ हजार कोटींचा निधी द्यावा, ही मागणी केली जाईल.
- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री, महाराष्ट्र