Budget 2025 Mumbai: अर्थसंकल्पात महामुंबईतील लोकल प्रवाशांना काय मिळाले?

मुंबई उपनगरांमध्ये रेल्वेचे विविध प्रकल्प सुरु असून, त्यांसाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे; तर, मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत रेल्वे प्रकल्पांसाठी ६११.४८ कोटींची तरतूद आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुंबई उपनगरांमध्ये रेल्वेचे विविध प्रकल्प सुरु असून, त्यांसाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे. परंतु, या निधीचा वापर व्यवस्थित होऊन लोकल सेवा अधिक सक्षम व्हावी, अशी अपेक्षा प्रवासी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

६११.४८ कोटींची तरतूद मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत रेल्वे प्रकल्पांसाठी करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात रेल्वेला मिळालेल्या निधीचा वापर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी केला पाहिजे. रेल्वेची चेन पुलिंग यंत्रणा जुनी झाली असून, त्याऐवजी टु वे इंटरकॉम यंत्रणा वापरली पाहिजेत. तसेच अद्याप रेल्वेमध्ये फायर डिटेक्टिव्हसारखी यंत्रणा नाही. त्यामुळे गैरसमजातून प्रवाशांचे नाहक बळी जात आहेत. त्यामुळे अशी यंत्रणा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. यासोबतच केंब सिग्नलिंग सिस्टीमचा वापर करणेही महत्त्वाचे आहे. -समीर झवेरी, माहिती अधिकार कार्यकर्ता

मुंबईतील प्रवाशांसाठी रेल्वेच्या सेवा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात वाढ करणे अपेक्षित आहे. प्रशासनाने फक्त फास्ट लोकल १५ डब्यांची केली आहे. खरे तर ती धिम्या मार्गावर चालवणे जास्त गरजेचे आहे. लोकलच्या फेऱ्यांबरोबरच डबे वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या सर्व गोष्टींसाठी प्लॅटफॉर्मची लांबी आणि रेल्वेने सिग्नलिंग, ट्रॅफिक यंत्रणा उभारणे अत्यंत गरजेचे आहे. रेल्वेला निधी मिळत आहे; परंतु त्याचा वापर योग्य ठिकाणी करून अपेक्षित वेळेत कामे पूर्ण करण्यासाठी होत नसल्याने प्रवाशांची सुरक्षा आजही वाऱ्यावरच आहे. -मधू कोटियन, अध्यक्ष, मुंबई रेल प्रवासी संघ

केंद्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये आता निधीचा मुद्दाच राहिलेला नाही. सरकार मुबलक प्रमाणात निधी देत आहे; परंतु त्या निधीचा वापर योग्य रीतीने होत नसल्याने बरेचसे प्रकल्प रखडले आहेत. मध्य रेल्वेच्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचे काम तर अगदी कासवगतीने सुरू आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या सेवांमध्ये वाढ होत नाही. केंद्राकडून निधी मिळत असला, तरी रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासनामध्ये समन्वय नसल्याने सर्वच काम बारगळत आहे. -सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष, रेल यात्री परिषद