प्रियकर खर्चापोटी एक लाख रुपये देणार; अखेर २५ आठवड्यांच्या गर्भपातास हायकोर्टाने दिली परवानगी 

ही अविवाहित महिला गर्भधारणा टाळण्याचे प्रयत्न केल्यानंतरही गर्भवती राहिली होती.

मुंबई : एका ३१ वर्षीय महिलेच्या २५ आठवड्यांच्या गर्भपातास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली. साधारणतः २४ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपाताला परवानगी आहे. मात्र, न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील ‘विशेष परिस्थिती’ लक्षात घेऊन हा निर्णय दिला. 

सरकारी वैद्यकीय समितीने तिच्या मानसिक अवस्थेची दखल घेत गर्भपाताची शिफारस केली. सुरुवातीला जबाबदारी घेण्यास नकार दिलेल्या तिच्या प्रियकराने न्यायालयात उपस्थित राहून जबाबदारी स्वीकारली आणि गर्भपातासाठी आवश्यक आर्थिक मदत म्हणून १ लाख रुपये देण्याचे मान्य केले. गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान महिलेसोबत राहण्याची  त्याने तयारीही दर्शवली. 

आपल्या आई-वडिलांना मी गर्भवती असल्याची माहिती अद्याप नाही. जर त्यांना माहीत झाले तर ते आपल्याला स्वीकारणार नाहीत, अशी भीती महिलेने याचिकेत व्यक्त केली होती. 

ही अविवाहित महिला गर्भधारणा टाळण्याचे प्रयत्न केल्यानंतरही गर्भवती राहिली होती. गर्भधारणेनंतर तिच्या पुरुष साथीदाराने जबाबदारी झटकली होती. त्यातून आलेल्या तणावाचा या महिलेवर मानसिक दुष्परिणाम झाला होता.

तिच्या शरीरावर तिचाच अधिकार

या महिलेचा तिच्या शरीरावर पूर्ण अधिकार आहे आणि गर्भपाताच्या निर्णयात तिची इच्छा सर्वाधिक महत्त्वाची असल्याची बाब खंडपीठाने नोंदवली. तिच्या प्रियकराला १ लाख रुपये तिच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले. 

...तर आरोग्यावर परिणाम 

गर्भपात केला नाही तर महिलेच्या मानसिक आरोग्यावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गर्भपाताचा निर्णय देण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

या महिलेचा गर्भपात एमटीपी कायद्याने करण्यात यावा. जे.जे. रुग्णालयात दाखल असलेल्या या महिलेला वाडिया रुग्णालयात हलवावे व गर्भपाताची प्रक्रिया पार पाडावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकादारातर्फे ॲड. निकिता राजे यांनी, तर सरकारतर्फे सहायक मोनाली ठाकूर यांनी काम पाहिले.