पवई तलावावरील बांधकाम बेकायदा, पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन; हायकोर्टाचा आदित्य ठाकरेंना धक्का

पवई तलावावरील बांधकाम तात्काळ तोडून ती जागा पूर्ववत करावी, असे सांगत आदित्य ठाकरेंच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावरुन हायकोर्टाने महापालिकेला सुनावले आहे.

मुंबई: महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारला एका मागून एक धक्के बसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणुका जाहीर करण्याच्यासंदर्भातील निर्देश, सत्र न्यायालयाने राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा दाखल करणे चुकीचे असल्याचे नोंदवलेले निरीक्षण आणि यानंतर आता युवासेना नेते आणि राज्याचे पर्यटन, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नकार दिला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन ते तीन दिवसांत ठाकरे सरकारला देश, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर न्यायपालिकांनी चांगलेच फटकारल्याचे पाहायला मिळत आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला जोरदार धक्का दिला आहे. पवई तलाव परिसरातील सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅकला मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तिथे झालेले बांधकाम हे पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले आहे.  

बांधकाम तात्काळ तोडून ती जागा पूर्ववत करावी

पवई तलाव परिसरात सायकल ट्रॅकचे झालेले आणि नियोजित बांधकाम हे पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने झालेले बांधकाम तात्काळ तोडून ती जागा पूर्ववत करावी, असे आदेशही हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. इतकेच नाही तर निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे, यासाठी तात्पुरती स्थगिती देण्याची पालिकेची विनंतीही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय आदित्य ठाकरे आणि मुंबई महापालिकेला धक्का मानला जात आहे.