मोठा निर्णय! पाणीटंचाईमुळे खासगी टँकर्स, विहिरी, बोअरवेल मुंबई महापालिका ताब्यात घेणार

Mumbai Tanker Strike Water Crisis: टँकरमालकांनी पुकारलेल्या बंदवर तोडगा निघेपर्यंत सोसायट्या आणि इतरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिकेने नियमावली तयार केली आहे.

मुंबई : विहीर मालकांना पाठवलेल्या नोटिसांना महापालिकेने स्थगिती दिल्यानंतरही टँकर संघटनेने आडमुठी भूमिका घेत बंद सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे काही सोसायट्या, हॉटेल्स आणि बांधकामांच्या ठिकाणी पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पालिका आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार सर्व प्रकारचे खासगी टँकर्स, विहिरी, बोअरवेल ताब्यात घेणार आहे.  

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा! 

टँकरमालकांनी पुकारलेल्या बंदवर तोडगा निघेपर्यंत सोसायट्या आणि इतरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिकेने नियमावली तयार केली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार विहीर मालकांना दिलेल्या नोटिसांना १५ जूनपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. तरीही टँकर बंद आंदोलन सुरूच आहे. 

आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यातील कलम ३४ (अ) तसेच कलम ६५ (१) द्वारे महापालिका प्रशासनाला असेलल्या अधिकारानुसार मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका तसेच खासगी पाणीपुरवठा करणारे टँकर्स ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सर्व प्रक्रिया पालिका प्रशासन, पोलिस विभाग आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे राबवणार आहे. 

ताब्यात घ्यावयाचे टँकर्स, चालक आणि क्लीनर तसेच टँकरचालकांचे कार्यालयीन कर्मचारी यांची संख्या निश्चित करणे.

आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग आणि विधि विभागाच्या अधिसूचनेनुसार परिवहन आयुक्तांनी आवश्यक वाहने, चालक आणि क्लीनर यांची तातडीने विभाग कार्यालयस्तरावर नियुक्ती.

वॉर्डस्तरावर सहायक आयुक्तांनी जलकामे, वैद्यकीय आणि परिवहन विभाग तसेच पोलिस अधिकारी यांचे पथक स्थापन करावे.

परिवहन निरीक्षकांची संख्या आरोग्य अधिकारी निश्चित करतील. परिवहन आयुक्तांना त्याची माहिती देण्यात येईल.

२५% सोसायट्यांनी सीएफसी सेंटरमध्ये पाणी टँकरची मागणी नोंदवावी. टँकरच्या शुल्काव्यतिरिक्त २५ टक्के प्रशासकीय शुल्क सीएफसी केंद्रावर भरावे.

सोसायटीला पाणीपुरवठा केल्यानंतर टँकरधारकाने पालिकेच्या पथकाकडे पावती सादर करावी. त्याआधारे पालिकेचे लेखा अधिकारी योग्य ती रक्कम टँकर चालकांना देतील.