प्रवीण दरेकरांना काेर्टाचा तातडीचा दिलासा नाहीच; गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव

दरेकर यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मुंबई : मुंबई बँक निवडणुकीतील बोगस मजूर प्रकरणी नोंदविलेल्या गुन्ह्यात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना तातडीने दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. त्यांना सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले. आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी दरेकर यांच्याविरोधात तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी दरेकरांवर फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रे सादर करणे आदी कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

दरेकर यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. पी. बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठापुढे झाली. राजकीय सुडापोटी हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. हे प्रकरण आधीच मिटले आहे आणि त्यांनी कामगार संघटनेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामाही दिला आहे. ‘सी समरी’ रिपोर्ट दाखल करूनही प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आल्याचे दरेकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.