“राज्यात सक्ती फक्त मराठीची, हिंदीची नाही; चर्चा अवास्तव, अवाजवी, अतार्किक”: आशिष शेलार

आम्ही मराठीचे कट्टर समर्थक आहोत तसेच विद्यार्थी हिताचे खंदे पुरस्कर्ते आहोत, अशी स्पष्ट भूमिका आशिष शेलार यांनी मांडली.

BJP Ashish Shelar News: महाराष्ट्रात फक्त मराठीची सक्ती असून राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेची तिसरी भाषा म्हणून सक्ती करण्यात आलेली नाही, तर पुर्वीपासून पाचवी ते आठवी पर्यंत असलेली हिंदीची सक्ती आमच्या सरकारने काढून पर्यायी ऐच्छिक भाषा म्हणून हिंदी उपलब्ध करुन दिली व अन्य पर्याय उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या सुरू असलेल्या चर्चा या अवाजवी, अतार्किक आणि अवास्तव आहेत. आम्ही मराठीचे कट्टर समर्थक आहोत तसेच विद्यार्थी हिताचे खंदे पुरस्कर्ते आहोत, अशी स्पष्ट भूमिका मुंबई भाजपा अध्यक्ष तसेच राज्याचे सांस्कृतीक कार्य मंत्री तथा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मांडली.

हिंदीच्या विषयावरुन राज्यात ज्या चर्चा सुरू आहेत त्यांचे आम्ही स्वागत करतो, काही गैरसमाजातून टीका होत आहे. लोकशाहीत तेही अभिप्रेत आहेत. काही जण आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत, तो त्यांचा स्वाभाविक अधिकार आहे. हिंदी भाषेविषयी जे समज गैरसज झाले आहेत, त्याबाबत जे प्रश्न विचारले जात आहेत ते अवाजवी, अतार्किक आहेत. तसेच ते अवास्तव आहेत. भाजपा मराठीच्या बाबतीत कट्टर असून विद्यार्थीहिताचे खंदे पुरस्कर्ते आहे. या राज्यात फक्त मराठी भाषेची सक्ती असून अन्य कुठल्याही भाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत पाचवी ते आठवी अशी हिंदीची सक्ती होती ती आमच्या सरकारने काढून हिंदी भाषा ऐच्छिक पर्यायी म्हणून उपलब्ध केली. तसेच आता केवळ एक पर्यायी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. ज्यामध्ये लवचिकता ठेवण्यात आली असून पहिली ते पाचवी या कोणत्या वर्गात ही भाषा शिकवावी. त्यामध्ये १५ भाषांची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती आशिष शेलार यांनी दिली.

३ हजार ८०० हून अधिक हरकती व सूचना आल्या होत्या

या भाषा शिकताना उपलब्ध साधने व त्यासाठीचे साहित्य विचार  करता हिंदीचा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर ठेवण्यात आले आहे. यासाठी एक मोठा अभ्यास करण्यात आला आहे. शासनाने यासाठी अधिकाऱ्यांचा एक अभ्यास गट नियुक्त करण्यात आला. त्यानंतर भाषा आणि शैक्षणिक जगतातील ४५० तज्ज्ञांनी याबाबत अभ्यास करुन तयार १ वर्षे यावर खल करुन त्यांनी केलेला मसूदा हरकती व सूचनांसाठी जनतेत खूला केलाय. ज्यावर ३ हजार ८००  हून अधिक हरकती व सूचना आल्या. त्यांचा अभ्यास केल्यांनतर जो अहवाल सुकाणू समितीने शासनास दिला, त्यामध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा असण्याबाबत पर्याय खूला केला. सुकाणू समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाने तिसरी भाषा म्हणून  शासनाने हिंदीचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही. आवश्यकतेनुसार तिसरी भाषा अशी शिफारस या धोरणाने केली आहे. भाजपाला हिंदी अथवा तिसऱ्या भाषेची सक्ती करायचीच असती तर हे धोरण ठरवतानाच हा पर्याय निवडला असता त्यामुळे आज जे आमच्या हेतूबाबत जे आरोप केले जात आहेत ते अतार्किक आहेत, असेही शेलार यांनी स्पष्ट केले. 

...तर ते विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही

शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राची मांडणी १९६८ साली केली. त्यानंतर शिक्षण आयोगाचा जो अहवाल आला त्या अहवालामध्ये राष्ट्रीय सामाजिक एकीकरण म्हणून तिसरी भाषा हिंदी शिकली पाहिजे, असा आग्रह  करण्यात आला होता. त्यामुळे आता जी चर्चा होते आहे ती अवाजवी आहे, असे सांगत ॲड. आशिष शेलार यांनी आज जर आपण द्विभाषा सूत्र स्वीकारले तर ते विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही याचे सविस्तर विवेचन केले. 

महाराष्ट्र बोर्डाचे विद्यार्थी १० टक्क्यांनी क्रेडिटमध्ये मागे पडतील

राज्यात महाराष्ट्र बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिलीमध्ये ९ लाख ६८ हजार ७७६ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून यातील १० टक्के विद्यार्थी हे अन्य भाषेच्या शाळेत शिकतात. तर सीबीएसी, आयजीएससी, आयजी, केंब्रीज, आयबी अशा बोर्डांमध्ये १० टक्के विद्यार्थी शिकतात. या २० टक्के विद्यार्थ्यांना सन २०२० मध्ये मराठी सक्ती करण्यात आल्यामुळे त्यांची मूळ भाषा शिवाय इंग्रजी आणि मराठी अशा तीन भाषा ते शिकतात. महाराष्ट्र बोर्डातील मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना जर दोनच भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांचे शैक्षणिक असमानता निर्माण होईल. कारण नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना अन्य कौशल्य, कला, भाषा यासाठी वेळ देणे, शिकणे याचे अधिकचे क्रेडिट देण्यात येणार असून हे त्यांच्या अकादमी बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये ते जमा होणार आहेत.  आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला नाही ते १० टक्क्यांनी क्रेडिटमध्ये मागे पडतील. देशपातळीवरील अन्य बोर्ड व सर्व स्पर्धात्मक परीक्षा २२ भाषांमध्ये होत असल्या तरी तिसऱ्या भाषेचा पर्याय आपण न दिल्यास राज्यातील ‍विद्यार्थी मागे पडतील. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने तिसऱ्या भाषेचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. अन्य राज्यात तीन भाषा असतील आणि आपण जर तो पर्याय दिला नाही तर अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपले विद्यार्थी मागे पडतील असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, भाजपा मराठीच्या बाबतीत कट्टर असून विद्यार्थी हिताचा विचार करणारा आहे. आम्ही याबाबत कुठल्याही चर्चेला तयार आहोत. अवाजवी, अतार्किक आणि अवास्तव चर्चा करू नका, माध्यमांनी, विचारवंतानी आणि पालक व विद्यार्थ्यांनी हा विषय समजून घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.