बाइक टॅक्सीचे भाडे ४४ अन् दंड दहा हजार, महिला प्रवाशाच्या मृत्यूनंतर आरटीओ ॲक्शन मोडवर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 5, 2025 12:00 IST2025-12-05T11:58:46+5:302025-12-05T12:00:27+5:30
विनापरवाना रॅपिडो सेवा पुरविल्याप्रकरणी रोपेन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडो) कंपनीसह त्यांच्या संचालकाविरुद्ध बुधवारी गुन्हा नोंदविण्यात आला.

बाइक टॅक्सीचे भाडे ४४ अन् दंड दहा हजार, महिला प्रवाशाच्या मृत्यूनंतर आरटीओ ॲक्शन मोडवर
मुंबई : मुलुंडमध्ये बाइक टॅक्सी प्रवासादरम्यान महिला प्रवाशांचा बळी गेल्यानंतर जाग्या झालेल्या परिवहन विभागाने बाइक टॅक्सीविरुद्ध कारवाईचा वेग वाढवला आहे. नवघरमध्ये याप्रकरणी उबर कंपनीसह संचालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. त्यापाठोपाठ आता नेहरूनगरमध्येही विनापरवाना रॅपिडो सेवा पुरविल्याप्रकरणी रोपेन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडो) कंपनीसह त्यांच्या संचालकाविरुद्ध बुधवारी गुन्हा नोंदविण्यात आला, तर ४४ रुपयांच्या बेकायदा राइडपोटी तिन्ही बाइक टॅक्सीचालकांना प्रत्येकी दहा हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला.
रॅपिडो ॲपच्या माध्यमातून अद्यापही अवैधरीत्या प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे दि. २ डिसेंबर रोजी पुन्हा सिद्ध झाले. वाहन निरीक्षक मनीषा मोरे या वाहन निरीक्षक विकास लोहकरे यांच्यासोबत कुर्ला नेहरूनगर येथे गस्त घालत असताना पडताळणीसाठी त्यांच्या चालक शंकर बाबर यांना, कुर्ला ते सायन हॉस्पिटल रॅपिडो राइड बुक करण्यास सांगितले. त्यानुसार बाईक टॅक्सी बुक झाली आणि ४४ रुपये भाडे दाखविले. त्यानंतर चालकाला दहा हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला.
पुन्हा त्याच राइडसाठी बाबर यांनी दोन दुचाकी आणि बुक केल्या. एकाने ४४ रुपये, तर दुसऱ्याने ४२ रुपये भाडे दाखवले. त्यानुसार या दोन्ही रॅपिडो चालकांना प्रत्येकी दहा हजारांचा दंड ठोठावला. त्यांपैकी एकाकडे लायसन्स नसल्याने त्याला आणखी ५०० रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणी नेहरूनगर पोलिसांनी नोंद केली आहे.
अवैध प्रवासी वाहतूक संचालकांविरुद्ध गुन्हा
रॅपिडो अवैध प्रवासी वाहतूकप्रकरणी वाहन निरीक्षक मनीषा मोरे यांच्या तक्रारीवरून दोन्ही कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, रॅपिडो ॲपच्या माध्यमातून अवैध प्रवासी वाहतूक केली जात आहे.
रॅपिडो नावाने आरटीए (पुणे)कडे अर्ज केला होता. २० डिसेंबर २०२२च्या ठरावानुसार तो फेटाळण्यात आला. त्या विरोधात रॅपिडोने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने कंपनीस ॲप बंद करण्याचे निर्देश दिले होते.
रॅपिडोने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र ती फेटाळण्यात आली. तरीही ॲपद्वारे बेकायदा प्रवासी वाहतूक हाेत असल्याने आरटीओ आयुक्त कार्यालयाने २९ एप्रिलला रॅपिडोला नोटीस बजावली असून, तपास सुरू असल्याचे तपास करणाऱ्या पथकाने सांगितले.