५ दिवसांच्या आठवड्यामुळे सरकारी तिजोरीत मोठी बचत; शिवसेना मंत्र्यांनं सांगितलं 'हे' लॉजिक 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2020 04:28 PM2020-02-13T16:28:19+5:302020-02-13T16:29:35+5:30

कामकाजाचा एक दिवस कमी करताना उर्वरित पाच दिवस कामाचे तास वाढवून देण्याचा निर्णय हास्यास्पद आहे

Big savings in government treasury due to 5 days a week; Shiv Sena ministers say 'this' logic | ५ दिवसांच्या आठवड्यामुळे सरकारी तिजोरीत मोठी बचत; शिवसेना मंत्र्यांनं सांगितलं 'हे' लॉजिक 

५ दिवसांच्या आठवड्यामुळे सरकारी तिजोरीत मोठी बचत; शिवसेना मंत्र्यांनं सांगितलं 'हे' लॉजिक 

Next

मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतल्यानंतर अनेक स्तरातून यावर संमिश्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्यात. सरकारच्या या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद आहे पण कामकाज सुरळीत चालणार का? असा सवाल काहींनी उपस्थित केला आहे. 

याबाबत राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी घेतलेल्या आक्षेपावर शिवसेना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उत्तर दिलं आहे. सरकारने ५ दिवसांचा आठवडा केला असला तरी त्याचसोबत कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळेत वाढ केली आहे. ४५ मिनिटे प्रतिदिन वाढवण्यात आली आहे. कर्मचारी त्यांचे काम करतील. पण बच्चू कडू यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे मुल्यमापन करायचे झाले तर ते करणार कसं? असा प्रतिसवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. 
त्याचसोबत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत मोठी बचत होणार आहे. प्रशासकीय कार्यालयातील एक दिवसाचा खर्च वाचणार आहे. यामध्ये वीज बिल, पाणी बिल, वाहनातील इंधन खर्च असं कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत असा दावा गुलाबराव पाटील यांनी केला आहे. 

'लंचटाईममध्ये 2-2 तास पाय मोकळे करायला जातात, तेच हे कर्मचारी'

मात्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करताना बच्चू कडू म्हणाले की, कामकाजाचा एक दिवस कमी करताना उर्वरित पाच दिवस कामाचे तास वाढवून देण्याचा निर्णय हास्यास्पद आहे. किती कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीची पद्धत आहे. मोठ्या शहरांतील काही कार्यालये सोडली तर कुठेही ही पद्धत नाही. कर्मचारी कार्यालयात कधी येतात, कधी जातात याचा काहीही हिशेब नसतो. माझ्याकडे अशा कार्यालयांची नावे आहेत, जिथे हेतुपुरस्सर बायोमेट्रिक मशीन बंद पाडण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी या मशीनच दिलेल्या नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामानुसार पगार दिले पाहिजेत. त्यासाठीचे निकष शासनाने निश्चित केले पाहिजेत. कामाचा कोटा ठरवून द्यावा, त्यापेक्षा जितकी कामे त्या महिन्यात कमी केली तेवढा पगार कमी केला पाहिजे, राज्यात सेवा हमी कायदा आहे. सरकारी कार्यालयात काम घेऊन आलेल्या माणसाचे काम किती दिवसात झाले पाहिजे, याचा टाईमटेबल त्यात दिलेला आहे. त्या कायद्याची अंमलबजावणी होतच नाही असा आरोप त्यांनी केला आहे.  

महत्त्वाच्या बातम्या

सावरकरांबद्दल काँग्रेसनं जे लिहिलंय ते शिवसेनेला मान्य आहे का?; फडणवीसांचा आक्रमक पवित्रा

आमदार रोहित पवारांची 'प्यार वाली लव्ह स्टोरी'; कॉलेजमधल्या ३ वर्षाच्या प्रेमाचं उलगडलं गुपित

औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणुकीत "संभाजीनगर महाविकास आघाडीचा" फार्म्युला

कामाच्या वेळेपेक्षा गुणवत्तेचं मोजमाप कधी होणार?; भाजपा आमदार नितेश राणेंचा सवाल

'मेगाभरती' करणाऱ्या भाजपाला गळती; नगरसेवक घेताहेत अजितदादांच्या भेटीगाठी

भाजप नेत्यांच्या निषेध मोर्च्यातील हसऱ्या मुद्रेवरून राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल

 

 

Web Title: Big savings in government treasury due to 5 days a week; Shiv Sena ministers say 'this' logic

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.