जितेंद्र आव्हाडांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा! अनंत करमुसे प्रकरण CBI ला देण्यास नकार

अनंत करमुसे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनंत करमुसे यांचे अपहरण आणि मारहाण केल्याप्रकरणीचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यासंदर्भात अनंत करमुसे यांनीच सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. 

अनंत करमुसे यांचे अपहरण आणि मारहाण केल्याप्रकरणी घटना घडल्यानंतर सव्वा वर्षांनंतर म्हणजेच १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना ठाणे पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांना ठाणे न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची जामीनावर सुटका केलेली. पोलीस आयुक्त जयजीत सिंह यांनीच या अटकेसंदर्भातील माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली होती. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. पी. बी. वराळे आणि ए. एम. मोडक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 

दरम्यान, घोडबंदर येथील कावेसर भागात राहणाऱ्या अनंत करमुसे यांनी ५ एप्रिल २०२० मध्ये गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात समाजमाध्यमावर आक्षेपार्ह विधान केले होते. यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांच्या सुरक्षारक्षक आणि काही कार्यकर्त्यांनी करमुसे यांना आव्हाड यांच्या निवासस्थानी नेले. आव्हाड हेदेखील निवासस्थानात उपस्थित होते. आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांनी करमुसे यांना बेदम मारहाण केली होती. याप्रकरणी करमुसे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणात पोलिसांनी आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांना अटकही केली होती. १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवून त्यांना ठाणे न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना १० हजार रुपयांच्या जातमुचक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला होता.