Rohit Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना पीएमएलए कोर्टाने दिलासा दिला. आमदार पवार यांची जातमुचालक्यावर सुटका केली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयानेरोहित पवार आणि इतर काही व्यक्तींविरुद्ध मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ अंतर्गत पुरवणी आरोपपत्र मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल केली होती.
BEST Election Results 2025: उद्धवसेना-मनसे युतीचा २१-० ने पराभव; राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया आली
ईडीने आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो कंपनीची ५० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. जानेवारी २०२३ मध्ये ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले. त्यानंतर, कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते.
हा तपास ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. या तक्रारीमध्ये भारतीय दंड विधान आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली गंभीर आरोपांचा समावेश करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने बेकायदेशीर पद्धतीने अत्यल्प किमतीत आपल्या निकटवर्तीयांना आणि संबंधित खाजगी कंपन्यांना विकले. या विक्रीत ना पारदर्शक प्रक्रिया राबवली, ना कायदेशीर औपचारिकता पाळली गेली, असं या एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
९ जुलै रोजी चार्जशीट दाखल केली
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी आमदार रोहित पवार यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप करत ईडीने मोठी कारवाई केली. ईडीने ९ जुलै २०२५ रोजी या प्रकरणी तिसरी चार्जशीट कोर्टात दाखल केली. त्यात नव्याने ३ जणांना आरोपी बनवण्यात आले आहे. यामध्ये आमदार रोहित पवार यांच्यांसह बारामती ॲग्रो लिमिटेड कंपनी आणि राजेंद्र इंगवले यांच्या नावाचा समावेश आहे. या तिन्ही आरोपींवर मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप लावण्यात आला होता.