Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

ईडीला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का; अनिल देशमुखांच्या जामीनाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 11, 2022 16:48 IST

ईडी प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना जामीन दिला होता.

मुंबई: ईडी प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना जामीन दिला होता. मात्र या आदेशाला ईडीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली होती.  त्यानुसार ईडीने सर्वाच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीन मध्ये आम्ही कोणताही हस्तक्षेप करु इच्छीत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचे पुत्र सलील यांना कोर्टाचा दिलासा; नेमकं प्रकरण काय?

आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या समोर फक्त सीबीआयने ज्या प्रकरणात एफआयआर दाखल केला होता. त्या प्रकरणात जामीन मिळवण अनिवार्य राहणार आहे. आता सीबीआय कोर्टातून जामीन मिळवणे ही औपचारिकता आहे. दोन्ही प्रकरणे एकच होती, मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्या आधारावर निर्णय दिला आहे, ही बाब सीबीआय कोर्टात महत्वाची ठरणार आहे.  

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचे पुत्र सलील यांना कोर्टाचा दिलासा

 माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे पुत्र सलील देशमुख यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. कोर्टासमोर हजर राहण्यासाठी त्यांचा चार आठवड्यांच्या अवधीचा परवानगीचा अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात ईडीने जो ईसीआयआर नोंदवला आहे, यात त्यांच्या कुटुंबियांची नावे आहेत.

यात १७ व्या क्रमांकावर देशमुख यांचे पुत्र सलील देशमुख यांचे नाव आहे. ते जबाब नोंदवण्यासाठी कधीही ईडी कार्यालयात हजर झालेले नाहीत. हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर त्यांना दोनवेळा समन्स बजावण्यात आले होते, तिसऱ्या समन्सनंतर अटक वारंट निघण्याची शक्यता होती. सलील देशमुख यांच्या वकिलांनी कोर्टात मुदतीसाठी अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान हा अर्ज कोर्टाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता देशमुख यांना  ४ आठवड्यांचा अवधी मिळाला आहे. 

टॅग्स :अनिल देशमुखराष्ट्रवादी काँग्रेससर्वोच्च न्यायालय