मुंबई : केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे, असा नियम भारतात कुठेही मान्य नाही. आरक्षणासारख्या संवैधानिक विषयामध्ये राज्य सरकारने शपथपत्रांचा आधार घेणे योग्य नाही, असे मत मांडत मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने २ सप्टेंबरला जारी केलेला शासन निर्णय (जीआर) रद्द करा किंवा त्यातील संदिग्धता दूर करा, अशी मागणी मंत्री तथा समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी केली. मंगळवारी मंत्रालयातील दालनात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. तत्पूर्वी भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबतचे आठ पानी पत्र दिले.
मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मात्र, यामध्ये अनेक शब्दांवर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे. शासन निर्णयामधील काही शब्दांमुळे सरसकट मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये येऊ शकतो, अशी भीती ओबीसी संघटना व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळेच जीआरबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणीही भजबळ यांनी पत्रात केली.
'या प्रश्नामध्ये कुठेही राजकारण आणू नये'
ओबीसींच्या प्रश्नासंदर्भात ज्याला आवाज उठवायचा त्यांनी उठवावा; पण कुठेही राजकारण आणू नये, नेत्यांबद्दल अपशब्द वापरू नये. न्यायालयीन लढाई आपण लढणारच आहोत, असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
'काही दुराग्रह असेल तर त्यावर चर्चा होऊ शकते'
मुंबई: एकीकडे मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली असताना दुसरीकडे हा शासन निर्णय मागे घेण्याची किंवा रद्द करण्याची आवश्यकता नसल्याचे जलसंपदामंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
भुजबळांचा याबाबत काही दुराग्रह असेल तर त्यावर चर्चा होऊ शकते, आम्ही सर्व सूचनांचे स्वागत करतो, आम्ही काही चौकट बांधून घेतलेली नाही. सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी मुख्यमंत्री घेत आहेत. त्यामुळे ओबीसींसाठीही त्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली. समन्वयाची आवश्यकता असेल तर दोन्ही समितीचे अध्यक्ष एकत्रित बसून चर्चा करू, निर्णय करताना शासनावर कोणाचाही दबाव नव्हता. उपसमितीने तीन ते चार बैठका घेऊन सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली केले, असेही त्यांनी मंत्रालयात माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे. भुजबळ ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांना आम्ही विनंती केली. त्यांना मी स्वतः भेटून चर्चा करणार आहे.
गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया राबवणार
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे महिना अखेरपर्यंत मागे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्याकडून आढावा घेऊन प्रस्ताव समितीपुढे सादर करण्यात येईल यासाठी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
जरांगे-पाटील यांनी १७तारखेपासून आंदोलन करण्याच्या केलेल्या वक्तव्यावर विखे-पाटील म्हणाले की, उपसमितीने सर्व निर्णय केले. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. यासाठी लागणारा कालावधी विचारात घ्यावा.