मुंबई : सोशल मीडियावरील असुरक्षित तरुणांना लक्ष्य करणाऱ्या ‘हनी ट्रॅप’च्या धोक्याकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधत तरुणांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे. पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांना गोपनीय माहिती दिल्याबद्दल आरोपी असलेल्या नौदलातील माजी प्रशिक्षणार्थी गौरव अर्जुन पाटील (२३) याला जामीन मंजूर करताना न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने सावधानतेचा इशारा दिला.
‘हनी ट्रॅप’ ही गुप्तचर यंत्रणांकडून ऑपरेशन्स करताना वापरले जाणारे गुप्त तंत्र आहे. देशातील तरुणांना आणि संपूर्ण समाजाला हनी ट्रॅपच्या धोक्यापासून सावध करण्याचे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
आजकाल एकाच पद्धतीचा अवलंब करून अनेक सायबर गुन्हे आणि खंडणी संबंधित गुन्हे घडत आहेत. देशातील नागरिकांनी विशेषतः सोशल मीडियाच्या आहारी गेलेल्या तरुणांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. एखाद्या अज्ञात व्यक्तीकडून प्रशंसनापर मेसेज आला तर ते लक्षण ‘हनी ट्रॅप’चे असू शकते. सध्याचे प्रकरण हनी ट्रॅपचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. ज्यापासून सर्व तरुणांनी सावध असले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच न्यायालयाने पाटील याची २५ हजार रुपयांच्या बाॅण्डवर सशर्त जामिनावर सुटका केली.
काय आहे प्रकरण?
गौरव पाटील याच्यावर डिसेंबर २०२३ मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, पाटील याने एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान दोन महिलांकडे जहाजाशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण केली. या दोघी पाकिस्तानी गुप्तचर एजंट म्हणून काम करत असल्याचे उघड झाले. तो या दोघींना फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपद्वारे भेटला. त्या दोघींनी आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनीमध्ये कर्मचारी असल्याचे भासविले. न्यायालयातील युक्तिवाद
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, शिकाऊ पाटील त्यावेळी डिझेल मेकॅनिक म्हणून काम पाहात होता. त्यावेळी त्याने दोन महिलांना जहाजांची माहिती, इंजिनची आकृती आणि हवामानाची स्थिती दिली.
हे सर्व करताना त्याच्या खात्यात २००० रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले. सहआरोपी फरार असून, ज्याच्या खात्यातून पैसे पाठविण्यात आले, त्याच्याविरुद्ध पुरावे नसल्याने त्याचे नाव आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले नाही.
पाटील ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकला. त्याचा कोणताही वाईट हेतू नव्हता. त्याच्या चॅट पाहिल्यास त्याने काही माहिती देण्यास नकार दिला. तसेच पैसे परत घेण्याचीही विनंती संबंधितांना केली, असा युक्तिवाद पाटीलच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
पाटील याचे पूर्व रेकॉर्ड नाही. त्याने तपासात सहकार्य केले आहे. गुन्हेगारी कट हा खटल्याचा विषय आहे, असे न्यायालयीन मित्राने न्यायालयाला सांगितले.
राज्य सरकारने पाटीलच्या जामिनाला विरोध केला. नौदलाच्या गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण करणे हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर भंग आहे. २००० रुपयांसारखा नाममात्र आर्थिक व्यवहारदेखील गुन्हा झाल्याचे दर्शविते, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.