मुंबई - बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप सलग सातव्या दिवशीही सुरूच आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. प्रशासन आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांमधील वादामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना मात्र याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून कोणताही उपाय शोधण्यात येत नसल्याने मनसेनं या वादात उडी घेतली आहे. राज्य सरकारचा निषेध करत मनसे रस्त्यावर उतरली आहे.
प्रलंबित मागण्यांसाठी संप पुकारलेल्या बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी गिरगावातील मेट्रो -3चं कामकाज बंद पाडले. मनसैनिकांनी यावेळेस मेट्रोच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणाहून बाहेर काढले. ''सरकारने आधी बेस्टच्या संपावर तोडगा काढावा, त्यानंतर मेट्रोचे काम सुरू करावं'', असे म्हणत मनसैनिकांनी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
जोपर्यंत बसच्या संपावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेच्या कोणत्याही प्रकल्पांचे काम चालू द्यायचे नाही, अशी भूमिका मनसेनं स्वीकारल्याची माहिती समोर येत आहे.
याआधी, सोमवारी(14 जानेवारी) सकाळी मनसैनिकांनी कोस्टल रोडचंही कामकाज बंद पाडले. 'आधी बेस्टच्या संपावर तोडगा काढा, मग कोस्टल रोडचं करा', अशी मागणी करत मनसे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते. वरळी परिसरात सुरू असलेल्या कोस्टल रोडच्या कामाला मनसेने तीव्र विरोध दर्शवला. कोस्टल रोडचं काम करणारे कर्मचारी आणि सर्व यंत्रणा येथून हलवण्यास मनसैनिकांनी भाग पाडले. तसंच तात्पुरत्या स्वरुपात उभारलेल्या कार्यालयालाही टाळे ठोकण्यात आले आहे. 'जोपर्यंत संप मिटत नाही तोपर्यंत कोस्टल रोडचं काम होऊ देणार नाही',असा इशारा देत मनसैनिकांनी कोस्टल रोडचं काम बंद पाडले.
रविवारी(13 जानेवारी) देखील मनसेकडून बेस्ट प्रशासनाला इशारा देण्यात आला होता. संपावर तोडगा काढला नाही तर मुंबईत तमाशा करू, असा इशारा मनसेनं दिला होता.
या मागण्यांसाठी संप1. महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 2016-2017, 2017-2018 या काळातील सानुग्रह अनुदान मिळणे2.एप्रिल 2016पासून लागू होणाऱ्या वेतन कराराच्या तातडीने वाटाघाटी3. अनुकंपा तत्त्वावर तातडीने भरती4. बेस्ट उपक्रमाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा महापालिका महासभेत मंजूर झालेल्या ठरावावर अंमल5. कामगारांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवणे
संपाचा सातवा दिवसबेस्ट कामगारांनी 7 जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. आतापर्यंतचा बेस्ट कामगारांचा हा सर्वात मोठा संप ठरला आहे. घर खाली करून घेणे, मेस्मा कायद्यांतर्गत नोटीस अशा कारवाईनंतरही कामगार मागे हटण्यास तयार नाहीत. अखेर संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाच दाखल झाल्यानंतर, राज्य सरकारने कामगारांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली़ या समितीसोबत झालेल्या बैठकीनंतरही संप मिटलेला नाही.
कोट्यवधींचा बुडाला महसूलगेले सहा दिवस एकही बस आगाराबाहेर पडलेली नाही. बेस्ट उपक्रमाला दररोज बसभाड्यातून तीन कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. त्यामुळे गेल्या सहा दिवसांमध्ये एकूण १८ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.
उद्धव ठाकरेंनी दिले हे आश्वासन
बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक उपाययोजना आहेत, त्या करायला हव्यात. बेस्टच्या संपात राजकारण आणण्याची माझी इच्छा नाही. अवाजवी मागण्या केल्या, तर अजून समस्या निर्माण होतील. खासगीकरण हा अंतिम पर्याय नाही, पण जरी करायचा विचार समोर आला, तरीही मालकी हक्क आम्ही जाऊ देणार नाही. एकाही कामगाराची नोकरी जाणार नाही. संपूर्ण खासगीकरण होऊ देणार नाही. झालेच तर फक्त काही बस गाड्यांचे असू शकेल. मात्र, यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.