'३१ डिसेंबरला सरकार जाणार म्हणूनच...'; मराठा आरक्षणाबाबत संजय राऊतांचा मोठा दावा

काल मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ वाढवून दिला.

मुंबई-  मराठा आरक्षण मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले होते. ६ दिवसांनंतर काल हे उपोषण सुटले. सरकारच्या शिष्टमंडळाने काल जरांगे पाटील यांची भेट घेतली, यावेळी त्यांनी सरकारला आणखी दोन महिन्यांचा वेळ देत २४ डिसेंबर पर्यंत ही मुदत दिली आहे. यावर आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहेत. शिवसेना गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी सरकारने दिलेल्या वेळेवर संशय व्यक्त केला. 

वेळ घ्या, पण आरक्षण द्या! सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची मुदत देत जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं 

खासदार संजय राऊत म्हणाले, शिंदे-फडणवीस सरकार ३१ डिसेंबर पर्यंत राहणार नाही. त्यामुळेच सरकार २ जानेवारीची वेळ देत आहे. सरकारच्या भविष्याचा निकाल ३१ डिसेंबरला लागणार आहे. या दिवशी हे सरकार जाणार आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना माहित आहे. त्यामुळे त्यांनी ही तारीख दिली आहे. म्हणून शहानपणाने जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबर ही तारीख दिली, अशा दावा संजय राऊत यांनी केला.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यायचा नसावा त्यामुळे त्यांनी पुढची तारीख दिली असावी, असंही राऊत म्हणाले.  ३१ डिसेंबर पर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे यांचं सरकार ३१ डिसेंबर पर्यंत कोसळणार आहे, असंही संजय राऊत म्हणाले. 

 सरकारला मुदत देत जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं

 

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या आठवडाभरापासून उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आज अखेर आपलं उपोषण थांबवलं आहे. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षणासाठी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे.  महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देण्यासाठी समिती काम करेल, असं ठरलं आणि सरकारने ते मान्य केलं आहे. आता वेळ घ्या पण आरक्षण द्या. मात्र जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, साखळी उपोषण सुरूच राहील, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. 

माजी न्यायमूर्तींनी काढलेली समजूत, समजून सांगितलेले कायदेशीर बारकावे आणि नंतर सरकारच्यावतीने मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने दिलेलं आश्वासन यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी सरकारला आणखी काही वेळ देत उपोषण सोडण्याची घोषणा केली.  समितीने महाराष्ट्रभर काम करून महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी काम करावं, असं ठरलं आणि ते त्यांनी मान्य केलं. अर्धवट आरक्षण घेऊन आमचा एक भाऊ नाराज होईल, असं काही करणार नाही.