केळी पिकाला ७०० कोटींचा फटका; १,५०० ते १,७५० कंटेनर अडकले, द्राक्षासह फळांच्या निर्यातदारांचे हजारो कोटींचे नुकसान होण्याची भीती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 6, 2026 07:37 IST2026-03-06T07:36:12+5:302026-03-06T07:37:14+5:30
मुंबईतून मध्य पूर्वेतील बाजारपेठांमध्ये फळे पाठविली जातात. बंदराबाहेर मोठ्या संख्येने सर्व फळांचे कंटेनर गेट-इनच्या प्रतीक्षेत उभे आहेत.

केळी पिकाला ७०० कोटींचा फटका; १,५०० ते १,७५० कंटेनर अडकले, द्राक्षासह फळांच्या निर्यातदारांचे हजारो कोटींचे नुकसान होण्याची भीती
- योगेश बिडवई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाची पश्चिम आशियात व्याप्ती वाढल्याने त्याचा परिणाम मध्य पूर्वेतील फळांच्या निर्यातीवर झाला आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका केळी निर्यातदारांना बसला आहे. पुरवठा साखळीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये केळीचे १,५०० ते १,७५० कंटेनर सध्या अडकले आहेत. जहाजांच्या मार्गांवरही शिपिंग लाइन्स तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शन मिळत नसल्याचे चित्र आहे. याबाबत वेळेत मार्ग न निघाल्यास केळीच्या ७०० कोटींच्या व्यापाऱ्यास फटका बसण्याची भीती आहे. मुंबईतून मध्य पूर्वेतील बाजारपेठांमध्ये फळे पाठविली जातात. बंदराबाहेर मोठ्या संख्येने सर्व फळांचे कंटेनर गेट-इनच्या प्रतीक्षेत उभे आहेत.
फळे नाशिवंत असल्याने नुकसानीची भीती
केळी नाशिवंत असल्याने कापणीपासून सुमारे ३०-४० दिवसांपर्यंत टिकतात. पॅकिंग, अंतर्गत वाहतूक, बंदर हाताळणी, समुद्रातील वाहतूक आणि निर्यातदार देशात माल पोहोचणे, यांचा त्यात समावेश आहे.
मार्च, एप्रिल आणि मे हे भारतीय केळीसाठी सर्वोत्तम निर्यात हंगाम आहेत. यात १३ हजार ते १५ हजार कंटेनर निर्यात केले जातात.
२०० कंटेनरमधील द्राक्षे खराब होण्याची भीती
द्राक्षाचे साधारण २०० कंटेनर अर्थात २,६०० टन माल आखातातील ९ देशांजवळ सुमद्रात अडकला आहे. यंदा द्राक्षांचे भाव चार पट आहेत. त्यामुळे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे, अशी माहिती राज्य द्राक्ष निर्यातदार संघटनेचे राजाराम सांगळे यांनी दिली. अपेडाने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे आमच्या मागण्या ठेवाव्यात आणि आम्हाला मदत करावी, अशी मागणीही द्राक्ष निर्यातदार संघटनेने केली आहे.
फळ निर्यातदारांच्या अडचणीत वाढ
महाराष्ट्रात फळांच्या साधारणपणे २०० निर्यातदार कंपन्या आहेत.
सुमद्रातील जहाजांना रशिया आणि इतर भागातून जाण्यासाठी ६ हजार डॉलरपासून वॉर सरचार्ज लावला जात आहे.
शीतगृहांसाठी मिळणारी वीज आणि अँकरिंग करण्याचे शुल्क विविध देशांनी वाढविले.
निर्यातदारांना जहाजांचे मार्ग बदलण्याबाबतची धोरणे यासंदर्भात शिपिंग लाइन्स, बंदर अधिकारी, व्यापारी संस्थांकडून तातडीने स्पष्टता हवी.
प्रकाश जैन, नेचर वन फ्रेश प्रोड्युस लि.