राज्य आणि जिल्हा ग्राहक न्यायालयांच्या कामकाजाला टाळे

पाच महिन्यांत एकही प्रकरणावर सुनावणी नाही; डिजीटल काम करणा-या कंपनीची मुदत संपली

संदीप शिंदे

मुंबई : फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होत असतानाच गेल्या पाच महिन्यांत राज्य आणि जिल्हा स्तरांवरील ग्राहक न्यायालयांमध्ये एकाही प्रकरणावर सुनावणी झाली नसल्याची माहिती हाती आली आहे. केवळ लाँकडाऊनच नव्हे तर दाव्यांच्या डिजीटल प्लँटफाँर्मवरील सुनावणीचे वावडे हे त्यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे समजते. आँनलाईन फायलिंग आणि हिअरिंगचे काम सोपविलेल्या कंपनीच्या कराराची मुदत महिन्याभरापूर्वी संपली असून नवा करार केला जात नसल्याने मंचाच्या कामकाजाला टाळे लागले आहे.

फसवणूक झालेले हजारो ग्राहक न्यायासाठी ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत असतात. त्यात वीज कंपन्या, विमा कंपन्या, पतसंस्था यांनी केलेल्या फसवणूकीचे प्रमाण जास्त आहे. जुन्या कायद्यानुसार तक्रार जर २० लाखांपेक्षा कमी असेल तर जिल्हा मंचाकडे , २० लाख ते  एक कोटी राज्य आयोगाकडे आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या तक्रारी राष्ट्रीय आयोगाकडे करता येते. या तक्रारींचा निपटारा तातडीने व्हावा यासाठी १३ एप्रिल, २०१८ रोजी डिजीटल प्लॅटफाँर्मचा वापराची मुहुर्तमेढ रोवण्यात आली. दररोज किमान १०० प्रकरणांचा निपटरा करण्याचे नियोजन होते. या उद्घाटन सोहळ्यात टाळ्यांचा कडकटाड करणा-या वकिलांच्या संघटनांनी प्रत्यक्ष कामकाजाच्या वेळी या प्लँटफाँर्मकडे पाठ फिरवल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. तक्रारदाराने कागदपत्रांचे ई फायलिंग केले तर प्रतिवादी पक्षकाराचे वकिल जाणिवपूर्वक परंपरागत पद्धतीने कागदपत्र सादर करतात. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत दाव्यांची ई हिअरिंग अशक्य झाली होती असे मंचातील विश्वसनीय सुत्रांनी सांगितले.    

कोरोना संकटामुळे लागू झालेल्या लाँकडाऊनचे निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर न्यायालये आणि विविध प्राधिकरणांनी आपल्याकडील दाव्यांची सुनावणी आँनलाईन प्लॅटफाँर्मवर सुरू केली. ग्राहक मंचाचे कामही त्या धर्तीवर करण्याचे आदेश राज्य आयोगाच्या आयुक्तांनी २० जून, २०२० रोजी दिले. मात्र, हे काम सोपविलेल्या कंपनीच्या कराराची दोन वर्षांची मुदत संपल्याचे कारण पुढे करत त्यांच्यामार्फत दाव्यांच्या ई फायलिंग आणि हिअरींगला आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील ४० मंचांच्या कामकाजाला टाळे लागले आहे. त्यामुळे राज्य आयोगाकडील १ लाख २४ हजार ९०१ तर जिल्हा आयोगांकडे ३ लाख ४२ हजार १०९ प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणीच होत नाही.

 

काळाची गरज : देशातील जवळपास ९०० ग्राहक मंचाना नँशनल इन्फाँर्मेटीक सेंटर (एनआयसी) आँनलाईन कामकाजासाठी साँफ्टवेअर दिले. जोपर्यंत महाराष्ट्रासाठीचे साँफ्टवेअर तयार होत नाही तोपर्यंत सध्या काम करणा-या कंपनीला मुदतवाढ द्यावी अशा सूचना होत्या. मात्र, त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करून दोन वर्षांच्या कराराकडे बोट दाखवत विघ्न निर्माण केले जात आहे. पुढील काही महिने परंपगारत पद्धतीने काम शक्य नाही. त्यामुळे आँलनाईन सुनावण्यांचा मार्ग ताताडीने मोकळा होणे ही काळाजी गरज असल्याचे मंचाच्या वरिष्ठ सदस्यांनी सांगितले.

 

 

फसवणूक झालेल्या ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता

राज्यातील ग्राहक मंचाकडे हजारो दावे प्रकरणे प्रलंबित आहे. मंचाचे कामकाजच बंद झाल्यामुळे त्यांची न्यायाची प्रतीक्षा लांबणीवर पडली आहे. तसेच, नव्याने फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना आता दादही मागता येत नाही. या मनमानी कारभारामुळे ग्राहक सर्वाधिक भरडला जातोय. त्यांच्यासह ग्राहक संघटनांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दाव्यांच्या ई फायलिंग आणि हिअरिंगची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीच्यावतीने राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.

- शिरीष देशपांडे , कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत