‘औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविणार’

राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार १९९५मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने एक अधिसूचना काढून औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर असे केल्याचे जाहीर केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याबाबतच्या प्रकरणाची न्यायिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता, त्या अनुषंगाने विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येत आहे. तो प्राप्त होताच राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडे रीतसर प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले. भाजपचे योगेश सागर यांच्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की, औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांकडून औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर असे करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव ४ मार्च २०२० ला राज्य शासनाला मिळाला आहे.

राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार १९९५मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने एक अधिसूचना काढून औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर असे केल्याचे जाहीर केले. मात्र, औरंगाबादचे एक नगरसेवक मोहम्मद मुश्ताक अहमद यांनी उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा आदेश १७ जानेवारी १९९६ रोजी दिला होता. शहराचे किंवा गावाचे नाव बदलण्याचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असून राज्य सरकारच्या अधिकारात तो येत नसल्याने २० जून २००१ या दिवशी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १९९५ मधील  प्रारूप अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 
अधिसूचना रद्द करण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका १९ डिसेंबर २००२ला निकाली काढली, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.