विधानसभा अध्यक्षांवर दबावाचा प्रयत्न; नितेश राणेंचा संजय राऊत, अंबादास दानवेंविरोधात हक्कभंग

स्फोटक भाष्य केल्यामुळे अध्यक्षांवर एकप्रकारे दबाव टाकण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत आहेत असा आरोप नितेश राणेंनी केला.

मुंबई – शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत गेल्या आठवड्यापासून सुनावणी सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे ही सुनावणी सुरू असून दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर निर्णय घेऊ असं नार्वेकरांनी म्हटलं आहे. परंतु यावरून सध्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यात ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अशातच भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी विधिमंडळ सचिवाला पत्र लिहून खासदार संजय राऊत, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्याविरोधात हक्कभंगाची तक्रार दिली आहे.

नितेश राणेंनी पत्रात म्हटलंय की, संजय राऊत राज्यसभा सदस्य, यांनी नजीकच्या काळात विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासंदर्भात काही विधाने केली आहेत. त्यात संविधान, कायदा व विधीमंडळाशी बेईमानी करून वेळकाढूपणा चाललाय, घटनात्मक पदावर बसलेले विधानसभा अध्यक्ष घटनाबाह्य सरकारला चालवित आहेत काय?, आम्ही करू ते खरं अशी बादशाही विधानसभा अध्यक्ष करत असतील तर ती बादशाही बुडाल्याशिवाय राहणार नाही. विधानसभा अध्यक्ष फुटले आहेत अशा विधानांचा त्यांनी पत्रात उल्लेख केला.

pic.twitter.com/3sP5LjES7E

— nitesh rane (@NiteshNRane) September 25, 2023

तसेच अंबादास दानवे यांच्या वक्तव्याचाही उल्लेख करून विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासमोर सध्या पक्षांतरबंदी विषयी एक प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात वरील दोन्ही व्यक्तींचे राजकीय हितसंबंध आहेत. या पार्श्वभूमीवर वरील वक्तव्ये करून विधानसभा अध्यक्षांवर अनुचित दबाव आणि प्रभाव टाकण्याची कृती केली असून त्याद्वारे विधानसभा अध्यक्षांच्या व पर्यायाने विधानसभेचा अधिक्षेप केला आहे. अशा प्रकारे स्फोटक भाष्य केल्यामुळे अध्यक्षांवर एकप्रकारे दबाव टाकण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत आहेत असा आरोप नितेश राणेंनी केला.

दरम्यान, यामुळे लोकशाहीच्या हितासाठी या प्रवृत्तीला मुळासकट आळा घालण्यासाठी त्यांच्या बोलण्यावर तात्काळ बंदी आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. व त्यानुसार कारवाई करावी अशी मागणी करत आमदार नितेश राणेंनी वरील वस्तूस्थिती पाहता संजय राऊत आणि अंबादास दानवे यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यासाठी हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे तात्काळ सुपूर्द करावे आणि यावर विनाविलंब निर्णय घ्यावा अशी विनंतीही विधिमंडळ सचिवांना केली आहे.