खंडणीच्या प्रलंबित खटल्यातून अरुण गवळीची सुटका

जामसांडेकर हत्येप्रकरणी तुरुंगात मुक्काम कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : २००५मध्ये झालेल्या बिल्डर खंडणी प्रकरणातील कथित पीडित व्यक्तीच्या पुराव्यांमध्ये विश्वासार्हता आणि स्वीकारार्हता नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत विशेष मकोका न्यायालयाने बुधवारी कारागृहात असलेल्या कुख्यात गुंड अरुण गवळी आणि इतर सहा जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. २००७मध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या गवळीविरूद्ध आता अन्य कोणताही खटला प्रलंबित नाही.

तपासात गंभीर त्रुटी आढळल्याने न्यायालयाने खटल्याच्या  प्रामाणिकपणावर वारंवार शंका व्यक्त केली. तपास अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावरून असे दिसून येते की, अधिकाऱ्यांचे यात हितसंबंध होते आणि त्यांनी एका आरोपीला जास्तच प्राधान्य दिल्यानंतर सरकारी वकिलांचा तो साक्षीदार बनला. याप्रकरणी अधिकाऱ्यांनी कॉल डेटा रेकॉर्ड (सीडीआर) आणि सीसीटीव्ही फुटेजही गोळा केले नाहीत. साक्षीदारांचे महत्त्वाचे जबाबही नोंदविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे आरोपीच्या कथित कबुलीजबाबावर अवलंबून राहता येत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

दादर पुनर्विकास  प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी गवळी गँगने ५०  लाख रुपये मागितल्याचा आरोप एका विकासकाने केला होता. गवळीने खंडणी म्हणून आधी  ८ लाख रुपये उकळल्याचे सरकारी वकील सिद्ध करू शकले नाहीत. तसेच विकासकाने दुसरा प्रकल्प सुरू केला, तेव्हाही गवळी गँगने खंडणी मागितल्याचा आरोप सिद्ध  होऊ शकला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

खटल्यादरम्यान, गवळीला कोल्हापूरच्या न्यायालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित करण्यात येत होते. या खटल्यात सरकारी वकिलांनी २९ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली होती.

दुसऱ्या आरोपीला ओळखताच आले नाही!

गवळीचा भाऊ विजय उर्फ भाऊ गुलाब  अहिर, जो याप्रकरणात दुसरा आरोपी आहे, त्याची ओळख बिल्डर पटवू शकला नाही. बिल्डरने त्याला भेटून खंडणीच्या रकमेच्या वाटाघाटी केल्या असत्या तर त्याचा चेहरा बिल्डर विसरू शकला नसता. त्यातही २००८मध्ये एफआयआर दाखल होण्यापूर्वी बिल्डर गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होता. त्याचे कॉल्स तपासले जात आहेत, याची त्याला माहिती होती. त्यामुळे खंडणीची धमकी मिळाल्यानंतर तो गप्प बसला, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. साक्षीदारांचे जबाब, परिस्थितीजन्य पुरावे हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले.