मुंबईच्या झोपडपट्टयांमध्ये वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या पात्र घरांना मान्यता द्या; शिवसेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई शहराची लोकसंख्या 1 कोटी 40 लाख इतकी असून, यापैकी, 60 टक्के लोक आजही झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य करीत आहेत.

- मनोहर कुंभेजकर

मुंबई- मुंबई शहराची लोकसंख्या 1 कोटी 40 लाख इतकी असून, यापैकी, 60 टक्के लोक आजही झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. मुंबईतील अनेक तळमजला अधिक एक (1+1) मधील, वरच्या मजल्यावरील घरे विक्री केली असून, वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारक गेले 20 ते 25 वर्षापासून वास्तव्य करीत असून, त्याचेकडे वरच्या मजल्यावरील घराचे स्वतंत्र विद्युत बिल, मालमत्ता कराची पावती, पाण्याचे बिल, मतदार यादीत नावाची नोंद असणे, शिधावाटप पत्रिका आदी सबळ पुरावे उपलब्ध असून, त्यानुसार ते एसआरएच्या नियमानुसार पात्र ठरु शकतात. परंतू एसआरएच्या कायदयामध्ये तशी तरतूद नसल्यामुळे, सदरहू मुंबईतील अनेक झोपडीधारकांना संरक्षण मिळत नसल्याने त्यास बेघर व्हावे लागत आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.

याबाबत मुंबईच्या झोपडपट्टयांमध्ये वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या पात्र घरांना मान्यता द्या अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. शिवसेना विधीमंडळ मुख्य प्रतोद,आमदार,माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी याबाबत उद्धव ठाकरे यांना पत्र देऊन सदर मागणी केली आहे.

मुंबईच्या झोपडपट्टयांमध्ये वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या पात्र घरांना मान्यता देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा अधिनियम 1971 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी, सादर केलेल्या अशासकीय विधेयकातील तरतूदीस मान्यता द्या आणि झोपडपट्टीतील 'पहिला माळा' शासन धोरण -2017 प्रमाणे पात्र कराअसे देखिल प्रभू यांनी त्यांच्या पत्रात म्हंटले आहे.

या गंभीर विषयासंदर्भात, महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दि.1  एप्रिल 2017च्या याबाबत अशासकीय विधेयक सादर केले होते.या विधेयकावर सभागृहात झालेल्या चर्चेत, मुंबईतील शहरातील झोपडपट्टयामध्ये तळमजला अधिक एक (1+1) मधील, वरच्या मजल्यावरील घरांना संरक्षण देऊन, एसआरए योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात यावेत, याकरिता महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा (निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम 1971 मधील, कलम 16 मधील, पोट कलम 2 समाविष्ट करुन सुधारणा करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दयावी, अशी मागणी अशासकीय विधेयकाद्वारे सभागृहात  केली होती याची आठवण देखिल प्रभू यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे

तत्कालीन माजी गृहनिर्माण मंत्र्यांनी 1+1 मधील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकाकडे जागेचे पुरावे असतील किंवा त्याठिकाणी दुसरी व्यक्ती राहत असेल, अशा झोपडीधारकास संरक्षण देणेबाबत, सदरहू अधिनियमात सुधारणा करण्यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा केली असून यावर बैठक घेऊन सादकबादक चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल.याबाबत बैठक घेण्याचे आश्वासन माजी मुख्यमंत्री यांनी दिल्याचे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले होते. पंरतू अद्याप या विषयासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री व माजी गृहनिर्माण मंत्री यांनी यावर संयुक्त बैठक घेऊन चर्चा करुन निर्णय घेणेबाबत अद्याप कोणतीच कार्यवाही केली नसल्याने, वरच्या मजल्यावरील राहणाऱ्या झोपडीधारकांना अद्यापपर्यंत न्याय मिळू शकला नाही अशी खंत प्रभू यांनी त्यांच्या पत्रातून दिली आहे.

 या विषयासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 पर्यंत, सर्वांना हक्काचे पक्के घर देण्याची महत्वकांक्षी योजना आखली होती. त्या धोरणांतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी पहिला माळा' शासन धोरण - 2017 प्रमाणे पात्र करण्याबाबत, नव्याने  झोपडपट्टी सुधारणा कायदा (स्लम ॲक्ट) धोरण-2017 निर्गमित करुन सन 2011 पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करुन देण्याचे निश्चित केले होते. मात्र तरी देखील दोन वर्षे प्रशासकीय अधिकारी नियमाची विसंगती करुन पात्रता निश्चित करण्यास चालढकल करीत असल्याचा आरोप प्रभू यांनी केला.

शासनाचे विधी सचिव यांच्याकडून  दि.6 जून 2019 रोजी खुलासा आदेश प्राप्त झाल्यानुसार, 'असंरक्षित पात्र' झोपडीधारक प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) च्या अटी व शर्तीची पुर्तता करीत असल्यास, ते सदर योजनेच्या इब्ल्यूएस/ एलआयजी घटकांपर्यंत सशुल्क सदनिका प्राप्त करुन घेऊ शकतात, असे स्पष्ट अभिप्राय देण्यात आले आहेत. सचिव विधी व न्याय विभाग यांच्या अभिप्रायानुसार, गृहनिर्माण विभागातर्फे सदरहू विषयासंदर्भात परिपत्रक (आदेश/जीआर) निर्गमित करण्याचे अजून प्रलंबित आहेत.  यासंदर्भात उत्तर मुंबई खासदार गोपाळ शेट्टी खासदार यांनी दि. 27 डिसेंबर 2019 रोजी लेखी निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर केले आहे.याकडे देखिल प्रभू  यांनी राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे.

झोपडपट्टीमधील, (1+1) वरच्या मजल्यावरील विक्री झालेली व स्वतंत्र वास्तव्याच्या कागदोपत्री पुराव्यानुसार, झोपडीधारकास संरक्षण देऊन एसआरए  योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात यावे, याकरिता, सदरहू महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा (निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम 1971 मधील, कलम 16 मधील, पोट कलम 2 समाविष्ट करुन सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यवाही करावी अशी मागणी आमदार प्रभू यांनी शेवटी केली आहे.