वीज दरवाढीविरोधात दिल्लीत अपील करणार

दरवाढीचे कमी दिसणारे आकडे फसवे, दिशाभूल करणारे आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला

मुंबई : महावितरणने पाच वर्षांतील महसुली तुटीपोटी दोन वर्षांत ३४ हजार ६४६ कोटी रुपये वसुलीची मागणी केली होती. आयोगाने यापैकी २० हजार ६५१ कोटी रुपयांच्या मागणीस म्हणजे १५ टक्के दरवाढीस मान्यता दिली. प्रत्यक्षात १५ पैकी ६ टक्के म्हणजे ८ हजार २६८ कोटी रक्कम येत्या दीड वर्षातील दरवाढीद्वारे वसूल केली जाईल. उर्वरित १२ हजार ३८२ कोटी रुपये नियामक मालमत्ता म्हणून दाखविली जाईल. याचा अर्थ ही रक्कम एप्रिल २०२० नंतर नियामक मत्ता आकार म्हणून ग्राहकांकडून वसूल केली जाईल. परिणामी, दरवाढीचे कमी दिसणारे आकडे फसवे, दिशाभूल करणारे आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला. या आदेशाविरोधात नवी दिल्लीतील विद्युत अपीलीय प्राधिकरणाकडे लवकरच अपील करून दाद मागितली जाईल, असेही प्रताप होगाडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
राज्यातील २.५ कोटी ग्राहकांची फसवणूक करण्यात आली आहे. महावितरणच्या दरातील वाढ १५ टक्के आहे. शेतीपंपाचा वीज वापर ३० हजार दशलक्ष युनिट नसून तो १५ हजार दशलक्ष युनिट आहे. गळती १५ टक्के नसून ३० टक्के आहे. याद्वारे होणारा भ्रष्टाचार ९ हजार ३०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे; हे संघटनांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणले होते. कंपनीने आयआयटी मुंबई आणि शेतीपंप वीज वापर सत्यशोधन समितीचा अहवाल आयोगासमोर सादर करण्याचे टाळले. नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार, १ एप्रिल २०१८ पासून राज्यात वाढीव वीज दर लागू झाले. ही वाढ १.५ ते २ टक्के आहे. शिवाय आताच्या निकालामुळे यात १ सप्टेंबर २०१८ पासून सरासरी ४ टक्के, पुन्हा १ एप्रिल २०१९ पासून सरासरी ८ टक्के याप्रमाणे लागू होईल.