मुक्ततेविरोधात अपिलास प्रत्येकासाठी दार उघडे नाही; मालेगाव बॉम्बस्फोट : हायकोर्टाचे निरीक्षण

मालेगाव बॉम्बस्फोटात ज्या सहा जणांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात भाजप माजी खासदार प्रज्ञासिंग ठाकूर, कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह ७ जणांना निर्दोष सोडण्याचा एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणात निर्दोष सुटकेविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी प्रत्येकासाठी दार खुले नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले. अपील केलेल्या पीडितांच्या कुुटुंबियांनी खटल्यात साक्ष नोंदविली का? अशी विचारणाही केली.

मालेगाव बॉम्बस्फोटात ज्या सहा जणांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात भाजप माजी खासदार प्रज्ञासिंग ठाकूर, कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह ७ जणांना निर्दोष सोडण्याचा एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या अपिलावरील  सुनावणी मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे होती. कुटुंबातील सदस्यांनी विशेष न्यायालयात साक्ष नोंदविली का, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. अपीलकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, पहिले अपीलकर्ता निसार अहमद यांनी त्यांचा मुलगा या बॉम्बस्फोटात गमावला; परंतु ते या खटल्यात साक्षीदार नव्हते. याबाबत बुधवारी तपशील सादर करू.  मुलाचा या स्फोटात मृत्यू झाला आहे, तर त्यांनी या खटल्यात साक्षीदार असायला हवे होते, असे न्यायालयाने म्हटले.

छगन भुजबळांना कोर्टाचा दणका, बेनामी मालमत्तेचा खटला पुन्हा चालविण्याचे आदेश

अपिलात काय म्हटले?

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी बॉम्बस्फोट झाला. या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक लोक जखमी झाले. ‘अशा खटल्यात ट्रायल कोर्टाने बघ्याची किंवा पोस्टमनची भूमिका घेऊ नये. जेव्हा सरकारी वकील तथ्य उलगडण्यात अयशस्वी ठरतात, त्यावेळी ट्रायल कोर्ट साक्षीदारांना प्रश्न विचारू शकते किंवा समन्स बजावू शकते,’ असे अपिलात म्हटले आहे.

दोषपूर्ण तपास किंवा तपासातील त्रुटी याबाबी आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे कारण असू शकत नाही. बॉम्बस्फोटाचा कट गुप्ततेत रचण्यात आल्याने त्याचा थेट पुरावा असू शकत नाही, असे अपिलात म्हटले आहे. सात आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी दिलेला आदेश चुकीचा आहे आणि कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी पीडितांच्या कुटुुंबीयांनी केली.