ओबीसींमध्ये संताप, जीआरला प्रचंड विरोध, हक्कावर गदा येणार असल्याची भावना; भुजबळ म्हणाले, 'ही अपेक्षा नव्हती...'

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरसंदर्भात काढलेल्या जीआरवर ओबीसी संघटना व नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

यदु जोशी

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरसंदर्भात काढलेल्या जीआरवर ओबीसी संघटना व नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या जीआरमुळे मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी म्हणजे ओबीसी प्रमाणपत्रे सहजपणे मिळतील व त्यामुळे मूळ ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल, असे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे. या जीआरविरुद्ध कोर्टात जाण्याचीही तयारी सुरू झाली असून ठिकठिकाणी आंदोलनही सुरू झाली आहेत. 

हैदराबाद गॅझेडिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी वा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा शासन निर्णय सरकारने काढला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी उपोषण मागे घेतले. मात्र, हा जीआर म्हणजे कुणबी-ओबीसींमध्ये मराठा समाजाची घुसखोरी असल्याची ओबीसी संघटनांची भावना आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीवर भुजबळांचा बहिष्कार
ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर टाकलेल्या अघोषित बहिष्काराची जोरदार चर्चा बुधवारी राजकीय वर्तुळात होती. बैठकीसाठी भुजबळ सह्याद्री अतिथीगृहावर गेले. अजित पवार गटाच्या प्री कॅबिनेट बैठकीला हजर राहिले. पण सर्व मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी जात असताना ते बाहेर पडले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना कॉल केला पण भुजबळ परतून गेले नाहीत. 

जात बदलण्याचा अधिकार सरकारला नाही- भुजबळ
मराठा समाजाच्या लोकांना उचलून कुणबी/ओबीसीत टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही. अशी कोणाची जात एका जीआरने बदलता येत नसते. आम्ही न्यायालयात जाऊ. जीआर काढण्यापूर्वी सरकारने असा काही निर्णय घेईल ही मला अपेक्षा नव्हती. जीआरबद्दल अनेक शंका ओबीसी नेते, कार्यकर्त्यांना आहेत. आम्ही वकिलांचा सल्ला घेत आहोत. अभ्यासाअंती कायदेशीर कारवाई करू
- छगन भुजबळ,
मंत्री तथा ज्येष्ठ ओबीसी नेते

अंतरवाली सराटीत जीआरची होळी
वडीगोद्री- मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने काढलेल्या जीआरची अंतरवाली सराटी येथे तीन दिवसांपासून उपोषण करीत असलेल्या ओबीसी समाजबांधवांनी बुधवारी होळी केली. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी हे उपोषण सुरू आहे. 

सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपवले- हाके
सरकारने जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनापुढे हतबल होऊन ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपवले, आमचा गळा घोटला. गावातल्या गावात तपासणी होऊन आता आरक्षण दिले जाईल. प्रमाणपत्र देताना कसलीही तपासणी केली जाणार नाही. मंत्रिमंडळ उपसमितीत ओबीसी समाजाची माहिती असलेला एकही माणूस नव्हता. अभ्यास नसताना व कोणथीही माहिती न घेता सरकारने निर्णय़ घेतला. या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. हे सरकारने सिद्ध करुन दाखवावे.
- प्रा. लक्ष्मण हाके, ओबीसी नेते