खर्चाला ‘शिस्तीत’ कात्री, वाटेल ती कामे चालणार नाहीत; पहिल्याच बैठकीत अजित पवारांचे संकेत

डीपीसी योजनांचा ढाचा बदलणार; वैयक्तिक लाभार्थींना पाेहाेचणार नाही झळ

मुंबई : राज्य सरकारचा पैसा अनेक अनुत्पादक योजनांवर खर्च केला जातो. त्यातून फलनिष्पत्ती काहीही निघत नाही, अशा योजनांना कात्री लावण्याबरोबरच सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये कठोर आर्थिक शिस्त लावण्याचे स्पष्ट संकेत उपमुख्यमंत्री व वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

पवार यांनी मंगळवारी वित्त, नियोजन व उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी राज्यात आर्थिक सुधारणा करण्याचे सुतोवाच केले आणि या सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी तातडीने अहवाल सादर करावा असे निर्देशही दिले. नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) राज्यभरात १९ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. कसेही करून डीपीसीचा पैसा खर्च करायचा म्हणून वाटेल ती कामे केली जातात, यापुढे तसे चालणार नाही. उत्पादक कामांवरच हा निधी खर्च केला पाहिजे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

अनावश्यक खर्चाला कात्री लावा, निधीची गळती रोखा आणि उत्पन्नाचे स्रोत वाढवा, असे ते म्हणाले. लाडकी बहीणसह लोकाभिमुख योजनांवरील मोठ्या खर्चामुळे राज्याची आर्थिक तूट २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. बैठकीत वित्त विभागाने काही उपाय सुचविले. लाडकी बहीणसह विविध योजनांमधील लाभार्थींची छाननी करावी, उत्पन्न मर्यादेच्या निकषांचे कठोर पालन करावे, असे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत म्हटले. वैयक्तिक लाभाच्या कोणत्याही योजनेवर टाच न आणता सरकारी पैशांची बचत करता येऊ शकते, त्यासाठी आर्थिक सुधारणांचा अहवाल लवकरच तयार केला जाईल, असे वित्तमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला १०० दिवसांच्या ॲक्शन प्लॅनचा आढावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी कृषी, गृहनिर्माण, जलसंपदा आणि ऊर्जा विभागाच्या सचिवांची बैठक घेतली. या विभागांनी यावेळी १०० दिवसांचा ॲक्शन प्लॅन सादर केला. नवीनीकरणीय ऊर्जा, परवडणारी घरे आणि इतर योजनांना गती देण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

दारूविक्रीचे आणखी परवाने; महसूल वाढीसाठी अधिकाऱ्यांनी मांडला अजित पवारांसमोर प्रस्ताव

उत्पादन शुल्क विभागाने उत्पन्न वाढीसाठी अनेक उपाय सुचविले. १९७२ पासून विदेशी मद्यविक्रीचे परवाने सरकारने दिलेले नाहीत. या परवान्यांच्या हस्तांतरासाठी खासगीत १०-१० कोटी रुपयांचे व्यवहार होतात पण सरकारला हस्तांतरण शुल्कापोटी एक कोटी रुपयेच मिळतात. 

सरकारने मद्यविक्री परवाने नव्याने देणे सुरू करावे, त्यातून राज्याचे उत्पन्न वाढेल, असे उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांनी सुचविले. बीअर शॉपींमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी द्यावी, अवैध दारूविक्रीविरुद्ध संयुक्त मोहीम उघडावी, असेही विभागाने सुचविले.

राज्यात विदेशी दारुचे १,७०० आणि देशी दारूचे ३,५०० परवाने १९७२ पासून आहेत. आता विभागाने दिलेल्या प्रस्तावावर वित्तमंत्री काय निर्णय घेतात या बाबत उत्सुकता असेल.