‘एआय’ने पकडली नालेसफाईमधील कंत्राटदारांची ‘चोरी’; १५ कोटींचा दंड

पारदर्शकता आणण्यासाठी वापरलेल्या हायटेक प्रणालीच्या वापरामुळे गैरप्रकार आला उघडकीस

मुंबई : नालेसफाईच्या कामात हेराफेरी करणाऱ्या कंत्राटदारांची चोरी हायटेक  प्रणालीमुळे उघडकीस आली आहे. ज्या कंत्राटदारांचे गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत, त्यांना महापालिकेने १२ ते १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावल्याची माहिती समोर आली आहे.

छोटे-मोठे नाले आणि मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी २०२५ आणि २०२६ या कालावधीसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली. या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी यंदा प्रशासनाने केवळ मानवी निरीक्षणावर अवलंबून न राहता प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

४८ तासांत गाळ उचलणे बंधनकारक

काढलेला गाळ ४८ तासांच्या आत उचलणे कंत्राटदारांसाठी बंधनकारक आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचे फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करण्यासाठी विशेष मोबाईल ॲप्लिकेशनही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

लोकप्रतिनिधींनाही मिळणार माहिती

नव्याने सुरू होणाऱ्या नालेसफाईच्या कामांची माहिती संबंधित लोकप्रतिनिधींना देण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. प्रत्येक नाल्याच्या कामाची अद्ययावत माहिती नगरसेवक किंवा स्थानिक प्रतिनिधींना दिली जाईल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. वारंवार गैरप्रकार करणाऱ्या कंपन्यांना यापुढे काळ्या यादीत टाकण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

असे होते घोटाळा उघड करण्याचे काम

एआय डेटाबेस : नालेसफाईच्या कामाचा प्रत्येक टप्पा एआय प्रणालीमध्ये नोंदवला जातो. गाळ काढण्यापासून त्याची विल्हेवाट लावण्यापर्यंतच्या डेटाबेसचे सविस्तर विश्लेषण केल्यानंतर दंड आकारणी करण्यात आली.

जिओ फेन्सिंग आणि जीआयएस : गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनांना जिओ फेन्सिंग करण्यात आले आहे. यामुळे वाहन कुठून निघाले, कोणत्या मार्गाने गेले आणि डम्पिंग ग्राउंडवर पोहोचले का, याची खडान् खडा माहिती जीआयएस प्रणालीद्वारे उपलब्ध होते.

वजन काट्यावरच पेमेंट : मिठी नदीतून किती गाळ काढला यापेक्षा तो वाहून किती नेला, याला महत्त्व दिले जाते. वजन काट्यावर नोंदवलेल्या वजनाच्या आधारेच कंत्राटदारांची देयके अदा केली जात आहेत.

लोकप्रतिनिधींसमवेत नालेसफाईची पाहणी करावी : गगराणी

नगरसेवक, प्रभाग समिती अध्यक्ष आणि अन्य लोकप्रतिनिधींना बरोबर घेऊन नालेसफाईची पाहणी करावी आणि त्यांना नालेसफाईच्या प्रगतीची माहिती नियमितपणे द्यावी, असे आदेश आयुक्त भूषण गगराणी यांनी शनिवारी दिले. पर्जन्य जल वाहिन्यांची सुरू असलेली दुरुस्ती कामे ३१ मेपर्यंत पूर्ण करावीत, अशी डेडलाइन गगराणी यांनी आखून दिली आहे. 

पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने गगराणी यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले असून, नाल्यातील गाळ योग्यप्रकारे काढला जात आहे किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी नगरसेवक व लोकप्रतिनिधींना बरोबर घेऊन पाहणी दौरे आयोजित करण्याची सूचना केली आहे. तसेच आवश्यक त्या १४ ठिकाणी नाल्यावर आच्छादक जाळी (‘ट्रॅश बूम’)चा वापर करावा. रेल्वे व एमएमआरडीए आदी यंत्रणांशी समन्वय साधावा. पावसाळ्यात नाल्यांमधील पाण्याचा प्रवाह सुरळीत राहील, याची विशेष काळजी घ्यावी, असे गगराणी यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या आढावा बैठकीत स्पष्ट केले. 

या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प)  अभिजित बांगर, उपायुक्त (आयुक्त कार्यालय)  प्रशांत गायकवाड, प्रमुख अभियंता कल्पना राऊळ आदी या बैठकीस उपस्थित होते.