अनुदानास मान्यता न मिळाल्यास आंदोलन; शिक्षक समन्वय समिती आक्रमक

दिवाळीच्या दरम्यान २२ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षक समन्वय संघाच्या प्रतिनिधीसोबत वर्षा निवासस्थानी चर्चा केली.

मुंबई : राज्यातील विना व अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान वितरणाचे सूत्र लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता न मिळाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शिक्षक समन्वय संघाने दिला आहे. १५ नोव्हेंबर २०११ व ४ जून २०१४ या शासन निर्णयातील वेतन अनुदान वितरणाचे सूत्र लागू करत १०० टक्के वेतन लागू करावे, यासाठी शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यामातून राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी २१ दिवसांपासून आझाद मैदानात आंदोलनाला बसले आहेत. आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी १ नोव्हेंबरला बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दिवाळीच्या दरम्यान २२ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षक समन्वय संघाच्या प्रतिनिधीसोबत वर्षा निवासस्थानी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने शिक्षकांच्या मागणीवर सखोल चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षक आमदार तथा शिक्षक समन्वय संघाच्या प्रतिनिधी यांच्या समवेत १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठक घेण्याचे निश्चित केले. या बैठकीत १५ नोव्हेंबर २०११ व ४ जून २०१४ च्या शासन निर्णयातील वेतन अनुदान वितरणाचे सूत्र लागू करावे, याबाबतीत सकारात्मक चर्चा होऊन त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळायला हवी. असे न घडल्यास आम्हाला आंदोलनाची दिशा व तीव्रता नक्कीच वाढवावी लागेल, असा इशारा शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक संजय डावरे यांनी दिला.

१६ सप्टेंबर २०१९ चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून १५ नोव्हेंबर २०११ व ४ जून २०१४ च्या शासन निर्णयातील वेतन अनुदानाचे सूत्र लागू करून १०० टक्के वेतन देण्यात यावे,ही प्रमुख मागणी आहे. यासाठी खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू आहे. मात्र अद्यापही निर्णय घेण्यात आला नाही.