Aarey Forest: आरेत वृक्षतोड झाल्यास काय होईल; वाचा काय सांगतो सरकारी अहवाल

समितीनं सरकारला दिलेल्या अहवालात महत्त्वपूर्ण माहिती

मुंबई: आरेतील वृक्षतोडीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं काल फेटाळून लावल्या. यानंतर संध्याकाळपासून आरेतमेट्रो कारशेडच्या उभारणीसाठी वृक्षतोड करण्यास सुरुवात झाली. याची माहिती मिळताच स्थानिकांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी वृक्षतोड रोखण्यासाठी धाव घेतली. यानंतर पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेत परिसरात कलम १४४ लागू केलं. आरेमधील वृक्षतोडीचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानं या प्रकरणाचा अभ्यास केलेल्या समितीनं राज्य सरकारला दिलेला अहवाल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 

आरे जंगलासंदर्भात २०१५ मध्ये राज्य सरकारनं एका तांत्रिक समितीची स्थापना केली. आरेत बांधकामं झाल्यास काय होईल, याचा अभ्यास या समितीनं केला. यामध्ये दोन पर्यावरणत्ज्ञांचा समावेश होता. आरेतील झाडं तोडल्यास पावसाचं पाणी थेट मिठी नदीत जाईल आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पूर परिस्थिती निर्माण होईल, असा अहवाल समितीनं सरकारला दिला होता. आरेचं काँक्रिटीकरण झाल्यास त्याठिकाणी पाणी जिरणार नाही. ते थेट मिठी नदीत जाईल आणि त्याचा फटका चकाला आणि विमानतळाला बसेल, असा धोका समितीनं वर्तवला होता. 

आरेतील वृक्षतोडीसंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी १९ सदस्यीय वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये १९ जणांचा समावेश होता. या समितीमधील सर्व सदस्यांना बैठकीच्या २ दिवस आधी राज्य सरकारनं आरेतील पर्यावरणाला असलेल्या धोक्यावर भाष्य करणारा अहवाल दिला होता. या समितीच्या निर्णय प्रक्रियेवरुनही वाद झाला. वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत आपली फसवणूक झाल्याचं सांगत समिती सदस्य असणाऱ्या डॉ. शशीलेखा सुरेशकुमार आणि डॉ. चंद्रकांत साळुंखे यांनी त्यांचा राजीनामा महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्याकडे पाठवला.

‘समितीच्या बैठकीत आमची फसवणूक झाली. बैठक संपवण्यासाठी मतदान घेत असल्याचं सांगून वृक्षतोडीचा निर्णय घेण्यासाठी मतदान घेण्यात आलं’, असा आरोप या तज्ज्ञांनी केला होता. मतदान पूर्ण झाल्यानंतर हे मतदान आरेमधील वृक्षतोडण्यासंदर्भात घेण्यात आल्याचं आम्हाला कळवण्यात आल्याचं या दोघांनी म्हटलं. आरे हा मुंबईमधील हरितपट्टा असून एखाद्या प्रकल्पासाठी या जंगलांमध्ये वृक्षतोड करणं टाळायला हवं, असं मत या दोन्ही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं होतं.