अनलॉकनंतर राज्यात सुरू झाले ६६ हजार उद्योग; १६ लाख कामगार कामावर रुजू

Coronavirus Unlock : राज्यात अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून औद्योगिक व व्यावसायिक भरभराट होत आहे.

मुंबई : राज्यात अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून औद्योगिक व व्यावसायिक भरभराट होत आहे. उद्योग क्षेत्राला परत उभारी घेता यावी यासाठी उद्योग विभागाने लॉकडाऊन काळात परमिशन पोर्टलद्वारे उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली. कामगारांना कामावर आणण्यासाठी वाहतुकीसाठीचे पास ऑनलाइन पद्धतीने दिले. यामुळे राज्यात ६६ हजार ८१४ उद्योग कार्यान्वित झाले. तर १५ लाख  ८९ हजार ५५६ कर्मचारी पुन्हा कामावर रुजू झाले आहेत.

कोरोना संकटात राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी व जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांना  गुंतवणूक करण्यास सुलभ होण्यासाठी विभागाने अभिनव उपाययोजना राबविल्या. यात राज्यात येणाऱ्या सर्व थेट परकीय गुंतवणुकीच्या व ५० कोटी व त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना तातडीने एकाच ठिकाणी महापरवाना देण्याचा निर्णय घेतला. सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ अंतर्गत कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठ्या व विशाल प्रकल्पांच्या गुंतवणूक निकषांत बदल केले. उद्योगांना ११० टक्के, मराठवाडा, विदर्भ, धुळे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील उद्योग घटकांना १०० टक्के व उर्वरित महाराष्ट्रातील ड/ड  तालुक्यांमधील उद्योगांना १०० टक्के व उर्वरित महाराष्ट्रातील काही तालुके जे अ/ब/क प्रवर्गात येतात त्यांच्या कृषी आधारित व अन्न प्रक्रिया उद्योगांशी संबंधित प्रकल्पांना भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत अनुक्रमे ५० टक्के, ७५ टक्के प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

लाख लोकांची पोर्टलवर नोंदणी 
कोविड १९ महामारीमुळे राज्यातील कामगारांचे मोठ्या  प्रमाणात स्थलांतर झाले. त्यामुळे उद्योगांना आवश्यक मनुष्यबळ प्राप्त करणे, स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे यादृष्टीने तसेच एकत्रित माहितीच्या आधारे समन्वय व साहाय्य करण्याच्या उद्देशाने औद्योगिक कामगार ब्युरो महाजॉब्स पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून या पोर्टलचे नियंत्रण करण्यात येत असून आतापर्यंत सुमारे २ लाख लोकांनी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.

सामंजस्य करारांवर वर्षभरात सह्या
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ०२ अंतर्गत गुंतवणूक वाढीस चालना देण्यात आली. नोव्हेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत २९ सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्याद्वारे ५१ हजार ८९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक तर ३९ हजार ४१२ इतका रोजगार प्रस्तावित आहे. याव्यतिरिक्त सुमारे १४ हजार ६९८ कोटी रुपये औद्योगिक गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे उद्योगांसाठी प्लग ॲण्ड प्ले सुविधा देण्यात आली आहे. तयार गाळे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.  

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. 
नोव्हेंबर, २०१९पासून यासाठी लाभार्थी निवड सुरू झाली. आतापर्यंत ३,८१७ घटक मंजूर झाले असून त्यातून २२ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. या माध्यमातून पाच वर्षांमध्ये तरुण व नवउद्योजकांसाठी एक लाख घटक तसेच ८ ते १० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे.