मुंबई - राज्यातील जवळपास साठ टक्के महाविद्यालयाचे नॅक मुल्यांकन झालेले नाही. नॅक मूल्यांकन नसल्याने विद्यार्थ्यांना त्या महाविद्यालयात प्रवेश घेता येणार नाही. महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केल्यानंतर तीन वर्षांनी परत पुनर्मूल्यांकन करणे बंधनकारक असते. मात्र ही महाविद्यालये पुनर्मूल्यांकने करुन घेत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. तरी राज्यातल्या महाविद्यालयांच्या नॅक मूल्यांकनासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, राज्यातील जवळपास साठ टक्के महाविद्यालयास नॅक मुल्यांकन झालेल नाही. राज्यातील 1 हजार 172 अनुदानित महाविद्यालयापैकी 1 हजार 101 महाविद्यालयांनी नॅक मुल्यांकन करुन घेतले आहे. तर 2 हजार 141 विना अनुदानित महाविद्यालयापैकी फक्त 138 महाविद्यालयांनीच फक्त नॅक मूल्यांकन करुन घेतले आहे. महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केल्यानंतर 3 वर्षांनी परत पुनर्मूल्यांकन करणे बंधनकारक असते. मात्र ही महाविद्यालये पुनर्मूल्यांकने करुन घेत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. नॅकचे मूल्यांकन नसणाऱ्या महाविद्यालयांना प्रवेश घेता येणार नसल्याचे राज्याचे शिक्षण संचालक यांनी जाहीर केल्याने, विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाची अडचण निर्माण झालेली आहे. तरी राज्य सरकारने यात विशेष लक्ष घालून महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन करुन घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.