काय सांगता..! २,६५२ लाडक्या बहिणी निघाल्या सरकारी कर्मचारी, शासन करणार वसुली
By यदू जोशी | Updated: May 30, 2025 06:43 IST2025-05-30T06:42:58+5:302025-05-30T06:43:28+5:30
Ladki Bahin Yojana Fraud: १.२० लाख कर्मचाऱ्यांच्या तपासणीतून पोलखोल, अजून ६ लाख कर्मचाऱ्यांची होणार पडताळणी

काय सांगता..! २,६५२ लाडक्या बहिणी निघाल्या सरकारी कर्मचारी, शासन करणार वसुली
यदु जोशी
मुंबई : लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा राज्य सरकारी कर्मचारीमहिलांनी घेतल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर १ लाख ६० हजार ५५९ महिला-पुरुष कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली असता २ हजार ६५२ महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचे पैसे लाटल्याचे उघडकीस आले आहे.
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला सामान्य प्रशासन विभागाने १ लाख ६० हजार कर्मचाऱ्यांचा युआयडी डेटा उपलब्ध करून दिला. सेवार्थ प्रणालीवर या कर्मचाऱ्यांची नावे नोंदविलेली होती. त्यापैकी किती महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला, हे तपासण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात २६५२ महिला कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसा गेला असे निदर्शनास आले. त्यांनी ऑगस्ट २०२४ पासून एप्रिलपर्यंत म्हणजे ९ महिन्यांत प्रत्येकी १३ हजार ५०० रुपये घेतले. याचा अर्थ ३ कोटी ५८ लाखांची कमाई त्यांनी केली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असे शासन निर्णयातच स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही त्यांनी अर्ज भरले आणि लाभही उचलले. त्यात वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आणखी सहा लाख कर्मचाऱ्यांची अशाच पद्धतीने तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
८ लाख ८५ हजार महिलांनी घेतला दोन योजनांचा लाभ
८ लाख ८५ हजार महिलांनी नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण या दोन्ही योजनांचा आर्थिक लाभ उचलल्याचे तपासात आढळून आले आहे. त्यांनी लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये महिन्याकाठी उचलले. त्याचवेळी केंद्र व राज्य सरकारकडून नमो शेतकरी योजनेत प्रत्येकी सहा हजार (एकूण १२ हजार रु.) घेतले. याचा अर्थ वर्षाकाठी त्यांना ३० हजार रुपये मिळाले.
कोणत्याही सरकारी योजनांद्वारे एकत्रितपणे २ १८ हजार रुपयेच दिले जातील, असा शासनाचा नियम आहे. त्यामुळे आता यापुढे या महिलांना नमो शेतकरी योजनेचे १२ हजार आणि लाडकी बहीण योजनेतून ६ हजार रुपये मिळतील.
शासन करणार वसुली
आता ज्या २,६५२ महिला कर्मचाऱ्यांनी लाडक्या बहिणी बनून पैसा उचलला त्यांच्याकडून आता या रकमेची (३ कोटी ५९ लाख रु.) वसुली करण्यात येणार आहेत.
प्रत्येक विभागाला त्या बाबतचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून लवकरच सर्व शासकीय विभागांना देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.